भारतातील सर्वात मोठे नियोजित शहर आणि त्यातील अनियोजित झोपडपट्ट्या

नवी मुंबई विकास आराखडा २०१८ ते २०३८ या शहरातील घरांच्या प्रश्नावर मार्ग काढू शकेल का?

८ ऑगस्ट २०२२ रोजी, नवी मुंबई महानगरपालिकेने शहरासाठी प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला. महापालिकेच्या स्थापनेनंतरचा हा पहिलाच विकास आराखडा आहे. या लेखात विकास आराखड्यामध्ये झोपडपट्ट्या कशा अदृश्‍य करण्यात आल्या आहेत आणि नवी मुंबई स्थापण करण्याचा शासनाचा हेतू आणि उद्दिष्ठ प्राप्तीसाठी या झोपडपट्ट्याचा समावेश करण्‍याची किती आवश्‍यकता आहे याची सविस्तर चर्चा केली आहे.

नियोजित शहराची कल्पना आहे (नवी मुंबई स्थापनेवेळी पाहिलेले स्वप्न)

मुंबई महानगर प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या प्रादेशिक आराखड्यासह बर्वे अहवालाचा संदर्भ देऊन नवी मुंबईची संकल्पना १९६५ मध्ये मांडण्यात आली होती — दोघांनीही मुंबईसाठी त्याच शहरासारख्या एका प्रतिकृतीची गरज सुचवली होती (कोरिया, मेहता आणि पटेल १९६५). या प्रकल्पाचा उद्देश मुंबईच्या मुख्य भूभागावरील गर्दी कमी करणे आणि तेथील औद्योगिक आणि गृहनिर्माण मागणी परिघांकडे वळवणे हा होता; ज्याने मुंबईतील झोपडपट्टी धारकांचा प्रश्न सुलभ होईल असे गृहीत धरले होते (ibid.). मुंबईच्या अनेक समस्यांवर उपाय म्हणून नवी मुंबईकडे पाहिलं जात होतं — त्यातील एक गृहनिर्माण हि समस्या आहे. परिणामी, शहरातील गृहनिर्माण प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, कमी उत्पन्न गट आणि औद्योगिक कामगारांसाठी नियोजित होते (शॉ २००४).

नवी मुंबई शहराचे नियोजन, विकास आणि देखभाल करण्यासाठी, शहर औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) ची स्थापना १९७० मध्ये कंपनी कायद्यांतर्गत राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम म्हणून करण्यात आली. नवीन शहर विकास प्राधिकरण म्हणून, त्याने नवी मुंबईसाठी ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील ९५ गावांचा समावेश करून अंदाजे ३४३.७० चौरस किमी क्षेत्रफळाचा आराखडा तयार केला. ही योजना ०१ मार्च १९८० रोजी अंमलात आली. ही एक क्षेत्रीय योजना होती ज्याचा व्यापक उपयोग (निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, प्रादेशिक उद्यान, विकास क्षेत्र इ.) यासाठी होणे गरजेचे होते पण ते झाले नाही. या योजनेचा एक भाग म्हणून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) ला अंदाजे २५ चौ.कि.मी. उद्योग विकसित करण्यासाठी जमीन देण्यात आली. १९८० च्या दशकात, सिडकोने ७ नोड्स (बेलापूर, नेरुळ, सानपाडा, वाशी, कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोली) साठी सुविधांसह अधिक तपशीलवार ले-आउट योजना विकसित केली जे सध्या नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC, २०२२) हद्दीत आहेत. ही ले-आउट योजना कालांतराने सुधारित केली गेली, अगदी अलीकडील २०१७ पर्यन्त त्यामध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आली.

जसजसे शहर वाढले आणि त्याचा विस्तार होत गेला तसे १९९२ मध्ये नवीन शहराचा कारभार पाहण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) स्थापन करण्यात आली. येथे सध्या सेन्स २०११ अनुसार १८ लाख लोकसंख्या १९० चौरस किमीपेक्षा जास्त आहे. २०३८ पर्यंत शहराची लोकसंख्या २८ लाख (NMMC, २०२२) असेल असा अंदाज आहे.

नियोजित शहरातील १८% रहिवासी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात

हे शहर, ३० वर्षांहून अधिक काळ, अनौपचारिक कामगारांनी बांधले होते, ज्यापैकी बहुसंख्य (51%) महाराष्ट्रातील होते (युवा २०१७). सिडकोने विकसित केलेल्या नियोजित EWS/LIG (आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग, कमी उत्पन्न गट) घरांपासून त्यांचे कमी वेतन, कागदपत्रांच्या अभावामुळे त्यांना दूर ठेवले. २०१७ मध्ये निवडक झोपडपट्ट्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की सर्वाधिक रोजगार देणारी क्षेत्रे म्हणजे बांधकाम, घरगुती कामगार आणि रस्त्यावर विक्री. सर्वेक्षणात असेही समोर आले आहे की नवी मुंबईतील निवडक झोपडपट्ट्यांमध्ये कमावणाऱ्या सदस्यांची उत्पन्न क्षमता रक्कम रु. ३००० ते १०००० च्या खालच्या बाजूस जास्त होती, फक्त ५.७ टक्क्यांनी दरमहा रक्कम रु. १०,००० पेक्षा जास्त कमावले (युवा-GHSSS, २०१७) . परिणामी, त्यांनी त्यांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनौपचारिक वसाहती विकसित केल्या ज्या शहराने पूर्ण केल्या नाहीत. या वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे आणि अनेकांना वारंवार निष्कासनाचा सामना करावा लागला आहे (युवा-GHSSS, २०१७). यापैकी काही झोपडपट्ट्या NMMC स्थापन होण्यापूर्वी ३० वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्वात आहेत. कालांतराने या वसाहतींना सेवा देऊन काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न एनएमएमसी आणि सिडकोने केला. २०२० मध्ये, एका शासन निर्णयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना MMR मधील नवी मुंबई आणि सिडको क्षेत्रासह शहरांमध्ये विस्तारित केली आहे.

२०११ पर्यंत, नवी मुंबईची लोकसंख्या ११.२ लाख होती ज्यात ४७ झोपडपट्ट्यांमधील ६७,३२७ कुटुंबांमध्ये राहणाऱ्या २.०८ लाख लोकसंख्येचा समावेश आहे. ज्यामध्ये ६४% त्यांच्या मालकीचे घर होते, ३३% भाड्याने राहत होते आणि ३% त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी किंवा रस्त्यावर राहत होते. या रहिवाशांमध्ये, अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ८.९३% आणि अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १.६% होती (जनगणना २०११). दुष्काळ, पूर आणि खेड्यापाड्यात जमीन आणि रोजगार नसल्यामुळे विविध ठिकाणांहून स्थलांतरित झालेल्या भटक्या जमातीही या ठिकाणी आहेत.

जवळपास एक दशकानंतर, २०२२ मध्ये युवा आणि घर हक्क संघर्ष समिती (GHSS) ने नवी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचे जिओ-टॅग द्वारा मॅपिंग केले, ज्यामध्ये शहरातील विद्यमान झोपडपट्ट्यांचे दस्तऐवजीकरण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात शहराच्या अंदाजे २% जमिनीवर ७६ वसाहती आहेत.

विकास आराखड्यामध्ये २०११ च्या जनगणना नुसार असणारी झोपडपट्टीची यादी मान्य केली आहे, तथापि, २०१८ मध्ये प्रकाशित केलेले विद्यमान जमीन वापर नकाशे जे विकास योजनेची माहिती देतात, सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध नाहीत.

प्रारुप्त विकास आराखड्याच्या मसुद्यामध्ये गृहनिर्माण आणि झोपडपट्ट्यांची सद्यस्तिथी

या प्रारुप्त अहवालात नमूद केलेल्या विकास आराखड्याचा उद्देश सहभागात्मक, भागधारक-अनुकूल, वृद्धी-आधारित विकास साध्य करणे आणि ‘नागरिकाभिमुख’ धोरणे तयार करणे आहे. त्याच्या ११ उद्दिष्टांपैकी, विषमता कमी करणे, सामान्य माणसाच्या आवाक्यात असलेले अधिक गृहनिर्माणासाठी काम करणे आणि झोपडपट्ट्यांचे पुनर्विकास करणे हे स्पष्टपणे सांगितले आहे.

२०११ च्या अहवालामध्ये शहराच्या लोकसंख्येनुसार ९२,०८४ घरांची कमतरता असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे आणि २०३८ पर्यंत मोठ्या प्रमाणात राहण्यासाठी घरांची आवश्यकता आहे ह्या गरजा पूर्ण करण्याची गरज आहे. विशेषतः तो झोपडपट्ट्या, विस्तार क्षेत्र आणि जुन्या इमारती व गावठाणांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या उदयोन्मुख गरजांचा मोठा प्रश्न उभा राहतो. त्यात पुनर्विकासाची गरज आणि वाजवी स्तरावरील मुलभूत सुविधांची गरज नमूद करण्यात आली आहे. या घरांसाठी शहरी जमिनीत गृहनिर्माण साठी जमीन आरक्षित करणे व तसेच अधिक घरांचा साठा तयार करण्यासाठी धोरणे देखील आवश्यक आहेत. सध्याच्या विकास आराखड्यात याची काळजी घेण्यात आल्याचे कोठेही नमूद करण्यात आले नाही. अहवालात शहराच्या ०.९८ चौरस किमीच्या ०.९% जमिनीवर ‘झोपडपट्टी सुधार क्षेत्रासाठी प्रस्तावित भू-वापराचे आरक्षण देखील स्पष्ट केले आहे. (NMMC, २०२२)

स्पष्टपणे ही उपयुक्त उद्दिष्टे असली तरी, हे आदर्श आणि कल्पना दुर्दैवाने प्रस्तावित जमिनीच्या वापराच्या नकाशांमध्ये त्वरीत विरघळल्यासारखे वाटते.

प्रस्तावित जमीन वापर नकाशे काय प्रकट करतात

सदराचा अहवाल २०११ च्या जनगणनेच्या यादीवर अवलंबून असताना नवी मुंबईतील ४७ झोपडपट्ट्यांची यादी अधिकृत असताना ४७ पैकी फक्त ११ झोपडपट्ट्या (२३%) NMMC नियोजन हद्दीतील आहेत. सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे वाशी-तुर्भे परिसरात (तुर्भे स्टोअर्स, इंदिरा नगर (भाग), गणपती पाडा, वारली पाडा, हनुमान नगर) या फक्त ४ झोपडपट्ट्या राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर आहेत. एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जमिनीवर ३६ झोपडपट्ट्या आहेत. २०२२ युवा-GHSS सर्वेक्षणात ओळखल्या गेलेल्या ७६ झोपडपट्ट्यांपैकी फक्त २८ NMMC नियोजन क्षेत्रात आहेत. एमआयडीसी आणि सिडको हे विशेष नियोजन प्राधिकरण असल्याने शहरातील बहुसंख्य झोपडपट्ट्यांचे भवितव्य अधांतरी राहिले आहे.

झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेल्या क्षेत्रावरील प्रस्तावित जमीन वापर आरक्षणाचे विश्लेषण झोपडपट्ट्यांचे अदृश्यतेचे प्रतिबिंब दर्शवते. झोपडपट्ट्यांचे ४८.७% क्षेत्र निवासी म्हणून आरक्षित आहे, झोपडपट्ट्यांचे १३.८% क्षेत्र जंगल म्हणून राखीव आहे, झोपडपट्ट्यांचे १३% क्षेत्र, प्ले ग्राउंड म्हणून आरक्षित आहेत. १०.३% क्षेत्र प्रस्तावित रस्ते म्हणून आरक्षित आहे. पुढील तपशील तक्ता १ मध्ये आहेत. प्रस्तावित जमीन वापर नकाशांमध्ये ‘झोपडपट्टी सुधार क्षेत्र’, जमीन वापर श्रेणी म्हणून समाविष्ट केलेले नाही. प्रस्तावित भू-वापर नकाशांमधील विस्तृत निवासी आरक्षणे हे उपवर्ग म्हणून चित्रित करत नाहीत.

तक्ता १ : प्रस्तावित जमीन वापराअंतर्गत झोपडपट्ट्यांच्या क्षेत्राची टक्केवारी दर्शवित आहे.

जेव्हा विद्यमान झोपडपट्ट्यांवर आरक्षणे लादली जातात तेव्हा ते त्यांचे अस्तित्व मान्य करण्यात अपयशी ठरतात. या क्षेत्रांसाठी योजना करणार्‍या एकाधिक नियोजन प्राधिकरणांशी जोडले गेल्यावर, ते अज्ञात भविष्याकडे आणि बर्‍याच प्रकरणांमध्ये संभाव्य निष्कासनाकडे निर्देश करतात.

विकास नियंत्रण नियमावली (DCRs) काय सांगते

NMMC नियोजन क्षेत्राला लागू होणार्‍या महाराष्ट्र युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन रेग्युलेशन (UDCPR २०२०) मध्ये सर्वसमावेशक गृहनिर्माण, सामाजिक गृहनिर्माण (भाड्याने घरे), EWS/LIG साठी परवडणारी घरे, EWS साठी प्रधानमंत्री आवास योजना यांसारख्या वर प्रगतीशील गृहनिर्माण पर्यायांचे विविध प्रकार समाविष्ट आहेत. त्यात ‘निवासी आर-१’ जमीन वापर आरक्षणामध्ये समाविष्ट केल्या गेलेल्या ‘झोपडपट्टी सुधारणा क्षेत्र’चा तपशीलही दिला आहे आणि तो महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियम (UDCPR 2022) च्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेनुसार विकसित केला जाईल असे नमूद केले आहे.

नवी मुंबई (१९७५) साठी सिडको DCRs सिडको नियोजन क्षेत्रे आणि भूखंडांना लागू आहेत, झोपडपट्टी अपग्रेड किंवा पुनर्वसनासाठी कोणत्याही स्पष्ट तरतुदीची रूपरेषा देत नाहीत. MIDC DCRs (1996) MIDC नियोजन क्षेत्रांना लागू, औद्योगिक कामगारांसाठी औपचारिक घरांच्या मूलभूत तरतुदींचा समावेश आहे. दोन्ही DCR मात्र ‘ग्रुप हाउसिंग स्कीम’ आणि ‘प्लॉटेड डेव्हलपमेंट स्कीम’ चा संदर्भ देतात. हे असे दिसते की ते झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासारख्या संस्थेला परवानगी देऊ शकतात, परंतु झोपडपट्ट्यांसाठी स्पष्ट नियम लागू केलेले दिसत नाहीत. २०२० च्या शासन निर्णयामध्ये नवी मुंबई आणि सिडकोच्या जमिनीवरील एसआरएचा प्रकल्प राबऊ शकतात असे असतानाही कोणतीही तरतूद कागदावर आलेली दिसत नाही.

झोपडपट्ट्यांसाठी UDCPR नियमांद्वारे, एक गोष्ट स्पष्ट आहे की झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास आणि परिणामी झोपडपट्टीचा DCR या प्रक्रियेत मिळावा, हा कट ऑफ डेट पूर्ण करणाऱ्या विद्यमान झोपडपट्ट्यांसाठी एक राज्यव्यापी तयार केलेला उपाय असू शकेल.

शासनाची ना-कर्ते पनाची भूमिका, नवी मुंबईच्या सीमा आणि त्या जमीनीची लागलेली लढा

१९९४ आणि २००८ मध्ये जेव्हा सिडकोने निवडक भूखंड NMMC ला सुपूर्द केले तेव्हा नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार NMMC ला अंशतः देण्यात आले. २०१७ मध्ये निवडक क्षेत्रांसाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्याचप्रमाणे एमआयडीसी ही औद्योगिक क्षेत्रासाठी विशेष प्राधिकरण आहे. प्राधिकरणांची ही स्तीत्यांतरे हळूहळू वादाची कारणे ठरली आणि सिडको, एमआयडीसी व एनएमएमसीसह जमिनीच्या विवादाला सुरुवात झाली.

मसुदा डीपीच्या संदर्भात, अशा प्रकारे प्रस्तावित योजना केवळ NMMC हद्दीतील ७ नोड्ससाठी नियोजनाचा विचार करते, तर उर्वरित जमीन स्वतंत्र क्षेत्र म्हणून पाहिली जाते. यामुळे या भागात राहणाऱ्या मोठ्या लोकसंख्येला केवळ वगळले जात नाही तर त्यांच्या भविष्याची चिंताही वाढते. परिणामी, शहरी स्थानिक संस्था (NMMC) ज्याला प्रदेशासाठी एकसंध डीपी विकसित करणे मानले जाते, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे पार्सल वगळले आहे परिणामी नियोजनाचा प्रस्ताव विस्कळीत झाला आहे.

नियोजन क्षेत्रांचे विश्लेषण असे दर्शविते की MIDC सध्या नवी मुंबईचा १७% (अंदाजे २५ चौरस किमी) आहे, तर सिडकोचा १० चौरस किमीचा मोठा भाग आणि नोड्समधील अनेक लहान भूखंड आहेत. ही टक्केवारी जास्त आहे. अहवालात ९७५ भूखंडांचा उल्लेख आहे जे अद्याप NMMC ला हस्तांतरित करायचे आहेत आणि नवी मुंबईतील ९०% जमीन सिडकोच्या मालकीची आहे.

२०१७ मध्ये सुरू झालेला सध्याचा डीपी तयार करताना नगरविकास विभाग आणि सिडकोने आराखड्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सिडकोने घेतलेल्या आक्षेपांनुसार, महाराष्ट्र सरकारने २०२१ मध्ये NMMC ला निर्देश जारी केले की सिडकोच्या मालकीच्या कोणत्याही भूखंडावर ५०० चौ.मी.पेक्षा जास्त आकाराचे आरक्षण प्रस्तावित करू नये.

या अस्पष्ट जमिनीच्या सीमांवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांवर या गुंतागुंतीचे गंभीर परिणाम झाले आहेत. झोपडपट्ट्यांमधील बहुतेक कुटुंबे अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असूनही, असुरक्षित कालावधीत अस्तित्वात आहेत आणि त्यांच्याकडे जमिनीची औपचारिक कागदपत्रे नाहीत. जमिनीच्या वादामुळे अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे औपचारिक दस्तऐवज मिळविण्याच्या लोकांच्या प्रयत्नांमध्ये व्यत्यय येतो. या भूविभागाने नवी मुंबईचे एक प्रमुख वास्तुविशारद शिरीष पटेल यांनी ‘नियोजनाचे बाल्कनीकरण’ म्हणून जे म्हटले आहे ते पुढे केले आहे, जेथे एकच प्राधिकरण शहरासाठी सर्वांगीण नियोजन करू शकत नाही. कदाचित अशा परिस्थितीत, संदिग्धतेच्या वेशात, शहरी गरिबांच्या समस्येला बगल देणे अधिकाऱ्यांना सोयीचे वाटते आहे व तसे ते करत आहेत.

पुढील दिशा

भारतातील सर्वात मोठ्या नियोजित शहराचे भविष्य पुढील दोन दशकांसाठी ठरवले जात असताना, त्याचे वर्तमान मान्य करणे आवश्यक आहे. २०१८ ते २०३८ चा विकास आराखडा हा शहरात वास्तव्यास आलेल्या लोकांचा आहे. हजारो कामगारांच्या योगदानाची कबुली देणारी एक सहभागी, सर्वसमावेशक प्रक्रिया असणे आवश्यक आहे ज्यांनी ती तयार केली आहे आणि ती टिकवून ठेवली आहे. झोपडपट्ट्यांच्या संख्येची अचूक गणना करून, झोपडपट्टी सुधार क्षेत्र आरक्षणांतर्गत विद्यमान झोपडपट्ट्यांनी ताब्यात घेतलेल्या आरक्षित जमिनीचा हिशेब ठेवला पाहिजे, जेथे स्वयं-विकास आणि अपग्रेडेशनचे पर्याय असले पाहिजेत, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या पलीकडे, ज्यामध्ये फारसे यश मिळालेले नाही. पुरेशी निवासस्थाने निर्माण करणे गरजेचे असताना ती झाली नाहीत.

नवी मुंबईने भारतीय शहरांना विकासाचा मार्ग दाखवायचा असेल आणि नियोजनात पुढील प्रयत्नांची प्रेरणा बनवायची असेल, तर नियोजित शहरांमध्येही झोपडपट्ट्या आणि त्या ज्या गरजा आहेत त्या समाविष्ट केल्या तरच ते तसा मार्ग दाखवणे शक्य आहे. नवी मुंबईने ५० वर्षांपूर्वी प्रमाणेच स्वतःची योजना, स्वतःचे भविष्य तयार केले पाहिजे.

— —

योगदानकर्ते: मरिना जोसेफ, दुलरी परमार, सुजित निखलजे, राजू वंजारे

Translated by: सुजित निखलजे

संदर्भ

जनगणना. 2011. “नवी मुंबई शहर लोकसंख्या 2011–2022 जनगणना | महाराष्ट्र.” जनगणना 2011. https://www.census2011.co.in/census/city/368-navi-mumbai.html.

सिडको, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड. 2017. “पुस्तक — GDCR — 17–6–2017.pmd.” cidco https://cidco.maharashtra.gov.in/pdf/approved_cases/Booklet_GDCR_File.pdf.

कोरिया, सी. पी. मेहता आणि एस.बी. पटेल. 1965. “शहरी लँडस्केप बनवणे” मार्ग.

NMMC, 2022, “नवी मुंबई महानगरपालिका — प्रारूप विकास आराखडा (DP अहवाल) 2018–2038.” 2022. नवी मुंबई महानगरपालिका. https://www.nmmc.gov.in/navimumbai/assets/251/2022/08/mediafiles/NMMC_Draft_Report_11_08_2022-Final.pdf.

एमआयडीसी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ. 2009. “सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली 2009.” महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा सेल. https://maitri.mahaonline.gov.in/pdf/MIDC_DC_Rules_2009.pdf.

शॉ, अन्नपूर्णा. 2004. नवी मुंबईची निर्मिती. नवी दिल्ली: ओरिएंट लाँगमन.

UDCPR “महाराष्ट्र राज्यासाठी युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन.” 2022. NMRDA. http://www.nmrda.org/pdf/Updated-UDCPR-2022.pdf.

युथ फॉर युनिटी अँड व्हॉलंटरी अ‍ॅक्शन आणि घर हक्क संघर्ष समिती (युवा आणि जीएचएसएस). (2017). नवी मुंबईतील जबरदस्तीने बेदखल करण्याचा परिणाम. सिटी से. मुंबई : भारत. https://yuvaindia.org/wp-content/uploads/2017/03/Navi-Mumbai_Eviction-Impact-Study-1.pdf

युथ फॉर युनिटी अँड व्हॉलंटरी अ‍ॅक्शन (YUVA). 2017. नवी मुंबईतील 17 झोपडपट्ट्यांचा आधारभूत अहवाल. सिटी से. मुंबई: भारत https://yuvaindia.org/wp-content/uploads/2017/03/Baseline-Report-of-17-Slums-in-Navi-Mumbai.pdf