हे शीर्षक वाचुन तुम्हाला शोले फिल्म चा डायलाँग आठवला असेल ना, पण हा फक्त डायलॉग नाही तर सध्याची परिस्थितीच अशी आहे कि हे विचारावसं वाटतयं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई ? त्याचे कारण असे आहे की आपल्या सर्वांना माहितचं असेन कि मुलांच्या हक्कांसाठी २० नोव्हेंबर १९८९ रोजी जिनेव्हा या शहरात जागतिक स्तरावर बाल अधिकार परिषद झाली. या परिषदेत बाल अधिकारांची संहिता तयार करण्यात आली. या संहितेमध्ये बालकांचे वय आणि हक्क सुनिश्चित करण्यात आले, ज्यात प्रामुख्याने बालकांचे वय १८ वर्षाखालील व्यक्ती म्हणजे मुल तसेच १.जगण्याचा अधिकार 2.संरक्षणाचा अधिकार ३.विकासाचा अधिकार ४.सह्भागीतेचा अधिकार हे मुलांच्या हक्कांची या चार प्रमुख अधिकारात विभागणी करण्यात आली आहे. आपल्या देशाने या बाल अधिकार संहितेवर ११ डिसेंबर १९९२ रोजी हस्ताक्षर करून मुलांच्या हक्कांच्या प्रती आपला देश सक्रीय कटीबद्ध आहे हे ठरवले. तेव्हा पासून आपला देश मुलांचे अधिकार केंद्र बिंदू ठेऊन विविध कायदे, योजना व व्यवस्था तयार करण्याचे काम शासनाने केले आहे.
सर्व प्रथम आपण बालकांवर होणारे शोषण समजुन घेऊया…
मानसिक व शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, लैंगिक शोषण ह्या सर्व शोषणापासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच मुलांवर अत्याचार होऊ नये म्हणुन प्रतिबंधात्मक स्तरावर आलेले शासन निर्णय व कायदे मग जे.जे एक्ट, पाँक्सो, बाल कामगार विरोधी कायदे इत्यादी कायदे अस्तित्वात आहेत. तेसच प्रतिबंधात्मक व संरक्षण स्तरावर कार्य करणाऱ्या यंत्रणा, ज्यात वार्ड /गांव बाल संरक्षण समिती, बालकल्याण समिती, पोलीस, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, बाल हक्क संरक्षण आयोग, जिल्हा बाल कामगार विरोधी कृती दल, चाईल्ड लाईन १०९८ यासारख्या व्यवस्था आहेत. एक जागरूक नागरिक व पालक म्हणन मुलांच्या संदर्भातील कायदे व यंत्रणा विषयी आपल्या ला माहित असलेच पाहिजेत.
आपल्याला माहिती नसल्यामुळे कायदे व यंत्रणामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत आणि जे होणारे बदल आहेत याचा परिणाम मुलांच्या संरक्षण आणि विकासाच्या दृष्टीने किती महत्वपूर्ण आहे हे आपण समजून घेण खूप आवश्यक आहे.
अशाच दोन यंत्रणा आज अस्तिवात असून ही त्यांच्या अस्तित्वाबद्दल प्रश्न निर्माण होत आहेत, त्याचे कारण शासन आणि सामान्य जनतेच दुर्लक्ष व योग्य नियोजनाचा अभाव. या दोन यंत्रणेपैकी एक म्हणजे एक बाल संरक्षण समिती, १० जून २०१४ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार वार्ड स्तरावर बाल संरक्षण समिती स्थापित झाली पाहिजे असे ठरवण्यात आले आहे, बाल न्याय मुलांची काळजी आणि संरक्षण अधिनियम २०१५ च्या कलम १०६ नुसार ० ते १८ वयोगटातील मुलांच्या सर्व प्रकारच्या शोषणापासून,अत्याचारापासून संरक्षण करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी (नगरसेवक / नगरसेविका) यांच्या अध्येक्षतेखाली ह्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचे कार्य आपल्या प्रभागातील मुलांच्या संरक्षणा संदर्भात तसेच मुलांवर कोणत्या ही प्रकारचे शोषण होऊ नये म्हणुन प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणे असून त्याबाबत जनजागृती करणे ही मोठी जबाबदारी आहे.
पण आजच्या घडीला ही समिती अस्तित्वात आहे का? तर याचे उत्तर नाही असे आहे, कारण महानगरपालिकेच्या निवडणुका प्रलंबित असल्यामुळे सध्या प्रशासक नेमला आहे. यामुळे कोणी ही लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे सध्या ही समितीं सक्रिय नाही. जरी लोकप्रतिनिधी नसला तरी या समितीने कार्य कार्य करणे अपेक्षित आहे. सध्या कुठेच अश्या समित्या कार्यरत नाहीत. त्यामुळे मुलांवर होणारे अत्याचार, बाल कामगार, बाल विवाह, वस्ती मध्ये सहज उपलब्ध होणारे नशेचे पदार्थ आणि त्यामुळे मुलांमध्ये वाढणारे नशेचे प्रमाण, असुरक्षित वातावरण, असे अनेक बाल संरक्षणाचे मुद्दे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
या समिती विषयी पाहिजे तेवढी जनजागृती वस्ती पातळीवर दिसून येत नाही. महानगरपालिकेच्या निवडणुका न झाल्यामुळे, लोकप्रतिनिधी / नगरसेवक नसल्याने मुलांसाठी सुरक्षित वातावरणकरिता महत्वपूर्ण असणारी बाल संरक्षण समिती निष्क्रिय आहे. पण या बद्दल कुठेच चर्चा होताना दिसून येत नाही, अर्थात यामुळे जरी कोणाला काही फरक पडत नसला. तरी याचा परिणाम मुलांवर होताना दिसून येत आहे. आपल्याला नागरिक म्हणून मुलभूत सुविधा महत्वाच्या आहेत आणि त्याकरिता लोकप्रतिनिधीने त्या सुविधा पुरवाव्यात या करिता जसं आपण जाब विचारतो त्याच प्रमाणे मुलांच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने हि समिती गठीत होऊन या समितीने मुलांना केंद्र बिंदू मानून कार्य करावे यासाठी निवडणुका लवकर व्हाव्यात तसेच या निवडणुकीत मुलांच्या संरक्षणाच्या प्रश्नांना प्राथमिकता देणारे उमेदवार आणि पक्षाच्या जाहीरनाम्यात बाल संरक्षणाचे मुद्दे आणण्यासाठी आपण आग्रह धरायला हवा.
याच प्रमाणे दुसरी व्यवस्था म्हणजे (१०९८) चाइल्डलाइन, हा एक आपत्कालीन टोल फ्री नंबर असून काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी २४ तास दिवस-रात्र चालणारी ही हेल्पलाईन, केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाची नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणाऱ्या चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (CIF) च्या मार्फत विविध सामाजिक संस्थाच्या माध्यमातून चालत असे. चाईल्ड लाईन (१०९८) क्रमांक हा भारतातील लाखो मुलांसाठी आशेचा किरण आहे. चाइल्डलाइन १०९८ ही संकटात सापडलेल्या मुलांसाठी -२४ तास काळजी आणि सहकार्य साठी कार्य करणारी यंत्रणा होती.
काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली मुले म्हणजे आजारी आणि एकटे बालक, शोषित बालक, घरातून पळून आलेले बालक, विकले गेलेले बालक, बाल कामगार, संकटात सापडलेले बालक, हरवलेले बालक, मारझोड किंवा असुरक्षित वातावरणात असणाऱ्या बालकांच्या मदतीकरिता तसेच त्यांच्या संरक्षण आणि काळजीकरिता २४ तास सामाजिक संस्थेच्या मदतीने त्या मुलांना मदत तसेच त्यांच्या भविष्याच्या उद्देशाने काळजी आणि गरज पडल्यास त्यांचे पुनर्वसन केंद्राशी जोडणारी ही आपत्कालीन हेल्प लाइन होती. कोणी हि कधी ह्या मुलांच्या मदतीकरिता या नंबर वर फोन करत असे, बऱ्याचदा स्वतः मुल ही १०९८ वर फोन करत होते. मदतीसाठी आलेला फोन मग तो पहाटे ५ वाजता असेन किंवा मध्यरात्री च्या २ वाजता आलेला फोन असेन त्या फोन द्वारे मिळालेल्या माहिती नुसार गाव, शहर, रेल्वे स्टेशन, बस स्थानक या परिसरात जाऊन आउटरिच करून त्या मुलांना सुरक्षित वातावरण देणारी चाइल्डलाइन ची अनुभवी टीम कमी वेळात मुलांपर्यंत पोहचत असे निव्वळ नुसत पोहचत नसे तर त्या घाबरलेल्या / भेदरलेल्या मुलाला विश्वास देऊन मी तुझ्यासोबत आहे, त्याला आरामदायी आणि सुरक्षित ठिकाणी नेऊन, समुपदेशन करून बाल कल्याण समितीच्या मार्गदर्शनानुसार त्या मुलाचे हित लक्षात घेऊन पुढील नियोजन करत असे.
३१ ऑगस्ट २०२३ पासून संपूर्ण भारत भर चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (CIF) च्या जागी जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. (१०९८) चाइल्डलाइन ह्या नंबर ऐवजी आता ११२ हा नंबर जारी करण्यात आला आहे. ही एक चांगली गोष्ट आहे. पण या पूर्ण प्रक्रियेबद्दल काही प्रश्न निर्माण होत आहेत. कक्षाकडे सुपुर्द करण्या आधी हवी तशी तयारी, २४ तास रेल्वे स्थानक वर येणाऱ्या रेल्वे गाडीतून येणाऱ्या मुलाना संपर्क करण्यासाठी, फोन आल्यावर मुलांच्या मदतीला धावून जाणारी टीम, इतक्या मोठ्या प्रमाणात असलेला मानवसंसाधन, असुरक्षित मुलांचा शोध घेण्यासाठी करण्यात येणारी आउट रिच, हवे तसे नियोजन, या बद्दल आज ची परिस्थती पाहता आणि बाल संरक्षण कक्षाची आधीच्या कामाची जबाबदारी आणि मनुष्यबळ पाहता खरंच जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष-(DCPU) यासाठी तयार आहे का?
मुलांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून इतका मोठा बद्दल होत असताना ही, सर्वसामान्य जनता, पालक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संस्था म्हणून या बद्दल कुठेच काही चर्चा होताना दिसून येत नाही. मुल हे जरी उद्याचे भविष्य असलीत तरी वर्तमानात त्यांना सुरक्षित करणे हि आपल्या सगळ्या मोठ्यांची जबाबदारी आणि कर्तव्य आहे. पण आज ची परिस्थती पाहता सगळीकडे चुपचाप आहे आणि म्हणून विचारावसं वाटतय “इतना सन्नाटा क्यो है भाई”
