दिनांक २७/०५/२०१९ ते ३१/०५/२०१९ या दरम्यान आम्ही मुंबईतील काही भागात बेघर साथींच्या सर्वेक्षणासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी भेटी दिल्या. शहराला जडलेला अनावश्यक विकासाचा कॅन्सर दिवसेंदिवस वाढतो आहे. मुलभूत गरजा पूर्ण होत नाहीत, हाताला काम मिळत नाही म्हणून विकासाच्या कॅन्सरला पूर्णत्वाला नेणारे बेघर साथी दिवसभर काम करून रात्रभर स्वतःचा जीव मुठीत घेऊन रस्त्याच्या बाजूला फुटपाथवर पडलेले असतात. पोटाची खळगी भरत नाहीत म्हणून कुटुंबाची कुटुंबे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून मुंबईत स्थलांतरीत होत आहेत. फुटपाथवर स्वतःचा प्रपंच फाटलेल्या चिंध्यांनी झाकून, छोटी छोटी स्वतःची उघडी नागडी पोर कंबरेशी घेऊन दिवसभर कामाच्या शोधात वणवण फिरणारी ही बेघर लोक रात्री अपरात्री ठेवलेल्या प्रपंचाकडे परतात. मिळालेच कुठे काम तर दिवसभर काबाडकष्ट करून जोडीला ६०० ते ६५० रुपये मिळतात. संध्याकाळी ते पैसे घेऊन बाजार घेऊन, स्वयंपाक बनवावा म्हटले तर स्वतःची चूल पेटवायची मुभा त्यांना नाही म्हणून मिळालेल्या पैशातून बाहेरूनच जेवण घेवून येतात. मोठ्या परिवारात हे बाहेरून आणलेले जेवण त्यांच्या पोटाची आग मिटविते की नाही हे मला माहीत नाही परंतु जेवण संपल्यावर हाताची बोटे सतत चाटत बसणारी ती छोटी छोटी मुले त्यांच्या भुखेचा प्रश्न सहज लक्षात आणून देत असतात. काही ठिकाणी या बेघरांची मुले शाळेत देखील जातात, परंतु राहण्याचा ठिकाणा नसताना कित्येकदा शाळा शिकण्याचे त्यांचे स्वप्न हे स्वप्नच राहून जाते.
सर्वांसाठी घराची योजना बेघरांसाठी आहे का?
२०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर मिळावे म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजना भारतात अस्तित्वात आली. या आवास योजनेसाठी ठरविण्यात आलेले नियम जर आपण पाहिले तर ते इतके जाचक असलेले दिसून येतात कि, सर्वसामान्य माणूस देखील या योजनेत घर घेण्याचा विचार करू शकत नाही. या शहराला जर आपण सूक्ष्मरीत्या पाहण्याचा विचार केला तर एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे जमीन आणि घरे यामधील वाढता विसंगतपणा विकोपाला जात आहे. एका बाजूला भांडवलदार वर्गाने केवळ गुंतवणूक म्हणून विकत घेतलेली अनेक ओसाड पडली आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आपल्याला रोजगाराची आणि मुलभूत सुविधेची सोय नसल्याने गांव ओसाड पडताना दिसून येत आहेत. गावातील स्थलांतरित लोक स्वतःच घर सोडून शहराकडे येत आहेत आणि बेघर होत आहेत.
राष्ट्रीय नागरी उपजीविका योजनेच्या अंतर्गत बेघर नागरिकांसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला निवारागृहे चालविणे सक्तीचे आहे. २०१४ ते २०१९ महानगरपालिकेच्या अंतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या निवारागृहांची आकडेवारी जर आपण पाहिली तर ती केवळ ९ इतकी आहे. यातील बहुतेक निवारागृहे ही स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून चालविली जात आहेत.
२०११ जनगणनेनुसार भारतात०.३१ मिलियन लोक बेघर आहेत, वास्तविक हा आकडा खूप मोठा आहे परंतु तांत्रिक दृष्ट्या मापनासाठी हा एक आकड्यांचा अंदाज वर्तविला आहे. Ministry of Urban Affairs च्या२०१७ अहवालानुसार आतापर्यंत १,३३१ निवारागृहांना अनुमती दिली आहे, परंतु त्यातील फक्त ७८९ (५९%) निवारागृहे सध्या सुरु आहेत. म्हणजेच एकूण बेघर लोकसंख्येच्या ४.५ % लोकसंख्येला निवारा आहे. आकडेवारीनुसार भारतात १६,९३९ निवारागृहांची बेघरांसाठी आवश्यकता आहे.
साधारणत: आपण जर विचार केला तर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई यांसारखी शहरे हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेली दिसून येतात. या शहरात किमान रोजगार उपलब्ध होतो म्हणून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होताना दिसून येत आहे. बेघरांची संख्यादेखील या शहरात मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर हातभार लावणारे हे नागरिक आर्थिकदृष्ट्या मागास असतील तर त्यांच्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावी ठरू शकणार नाही. मला वाटत त्यासाठी सरकारने सुरक्षित परवडणारी अशी घराची योजना या लोकांसाठी निर्माण केली पाहिजे.
बेघर कामगार आणि योजना
शहरे ही देशाच्या विकासाची इंजिनं आहेत, परंतु हे इंजिन चालण्यासाठी असंघटीत क्षेत्रातील हजारो हात गुंतलेले दिसून येतात. ते काम करणारे हात थांबले तर इंजिन चालणार नाही आणि इंजिन चालले नाही तर विकास होऊ शकणार नाही. असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी अनेक योजना घोषित करण्यात आल्या आहेत परंतु त्याची अमलबजावणी अजूनही अपूर्ण आणि किचकट होत असताना दिसून येते. म्हणून असंघटित बेघर कामगारांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना सुचवून त्याची अंमलबजावणी करणारी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे.
बेघर नागरिक आणि मतदान
मुळात इतर लोकसंख्येच्या तुलनेत बेघरांची संख्या कमी असल्याने लोकांचे प्रतिनिधी (नगरसेवक, आमदार, खासदार) हे देखील या बेघरांच्या प्रश्नांना घेऊन संवेदनशील नाहीत, त्यांच्या मुलभुत प्रश्नांवर चर्चा करत नाहीत.. कारण या प्रतिनिधिंची मोठी मत बँक (व्होट बैंक ) हे बेघर लोक नाहीत. या सर्व गोष्टी पाहिल्या, अनुभवल्या कि आपल्या लक्षात येते, या लोकांबाबाबत विचार करताना, योजना आखताना धोरणात्मकदृष्ट्या सरकार अपयशी ठरले आहे.
बेघरांच्या दृष्टीने शाश्वत विकास ध्येय (Sustainable Development Goals) -“Leave No One Behind”
शाश्वत विकास ध्येयामधील ११ वे जे ध्येय “शाश्वत शहरे आणि वस्त्या / समुदाय निर्माण करणे” हे आहे परन्तु धोरणात्मक आणि योजनात्मकदृष्ट्या जर आम्ही अपयशी होणार असू तर आम्ही शाश्वत विकास साधू का ? हा देखील प्रश्नच?
भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखले जाणारे मुंबई शहर विजेमध्ये लखलखताना, विकसित होताना दिसते खरे, परंतु कित्येक प्रश्न या शहरात तसेच वर्षानुवर्ष शहरातील सामान्य लोकांना भेडसावत आहेत. मेट्रो, रस्ते, टोलेजंग इमारती, भुयारी मार्ग, मोठमोठ्या कंपन्या या सर्वांची गरज कदाचित असेलही शहराला परंतु यातून शाश्वत विकास साध्य होणार आहे का ? बर, हे सगळे जरी विकासाचे मार्ग असले तरी यातून विकास नेमका होतो कोणाचा ? हे प्रश्न मला वारंवार चिंतीत करत असतात.
भारतीय संविधानानुसार माणूस म्हणून जगण्याचा आणि अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. परंतु त्याच गरजा स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर सुद्धा पूर्ण होत नसताना दिसत आहे.
बेघर नागरिक — सामाजिक संस्था आणि शासनच्या भूमिका
गेली दोन वर्ष झाले सातत्याने या प्रश्नांना घेऊन प्रत्यक्षरित्या काम करत आहे. स्वयंसेवी संस्थानी या सामाजिक मुद्द्याला घेउन काम करण्यासाठी आपले हस्तक्षेप आणि वकालत पद्धति पुन्हा तपासल्या पाहिजेत असे वाटते.
रस्त्यावर राहणाऱ्या या लोकांच्या मुलांना हक्क आणि अधिकार याची जाणीव तर करून दिलीच पाहिजे परंतु त्यासोबत त्यांच्यासाठी स्वप्न निर्माण करणारी, प्रेरणा देणारी, करीयरच्या क्षेत्रात मार्ग दाखविणारी आणि स्वतःच जीवन बदलता येईल अस काम करणारी व्यवस्था आम्हाला स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून निर्माण करता येईल का? , याचा विचार केला पाहिजे.
त्याचबरोबर शासनाने मोठा पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, शहरातील बेघर नागरिकांसाठी घरासाठी, निवाऱ्यासाठीच्या योजना पूर्ण इच्छा शक्तीने आणि आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून करणे गरजेचे आहे. हि शहर सर्वांसाठी गरीमापूर्ण जगण्यासाठी स्वयंपूर्ण बनविणे जितके गरजेचे आहे तितकीच गावं स्वयंपूर्ण करण्यासाठी समग्र पातळीवर विचार झाला पाहिजे. गावात रोजगार उपलब्ध झाला तर स्थलांतर थांबेल, शहराला झोंबणारी प्रचंड गर्दी कमी होईल, प्रश्न कमी होतील आणि गुन्ह्यांचे प्रमाण देखील कमी होईल. माणसाचे मातीशी असणारे नाते घट्ट होईल आणि विकसित देश म्हणून भारत लवकर नावारूपास येईल. यासाठी मला वाटतं शासनाने “उद्योग आणि पायाभूत सुविधापूर्ण गावाची संकल्पना मांडावी” आणि त्यानुसार प्रयत्न सुरू करावेत.
नामदेव गुलदगड, सुप्रसिद्ध व्याख्याते, सामाजिक कार्यकर्ता — युवा संस्था
