Navi Mumbai’s Development Plan (DP) 2018–2038 will impact how India’s largest planned city is developed in the future. While the Plan’s vision is for participative, stakeholder-friendly growth driven development and ‘citizen-oriented’ policies, it fails to adequately include the city’s informal settlements (commonly referred to as slums) within its vision.
YUVA recently anchored a meeting among different organisations and residents at YUVA Centre, Kharghar, to explain the Development Plan and discuss suggestions and objections to the draft Plan released in August 2022. YUVA has had a rich history of facilitating people’s participation for inclusive city development including our work on bringing together diverse stakeholders for the Development Plan of Mumbai 2014–34 via the Hamara Shehar Mumbai Abhiyaan.
The discussion on the Navi Mumbai DP focused on who is included in the proposed plan, which sectors are included and excluded, what suggestions and objections can we collectively register to make the DP inclusive. The discussion elaborated on the significance of the Navi Mumbai DP for the city’s future. It helped people understand key concepts, such as Existing Land Use (ELU), Proposal Land Use (PLU), Development Control Regulations (DCR), while also visualising the city’s informal settlements through geo-tagged maps.
While YUVA and Ghar Haq Sangharsh Samiti’s 2022 survey located 76 informal settlements, only 28 are in the Navi Mumbai Municipal Corporation planning area, and the rest are excluded from the draft DP! The future of the city’s majority informal settlements looks uncertain, given the current shape of the draft DP.
This meeting was made rich by the presence of representatives from different organizations and community leaders. Specifically they incorporated their sectoral suggestions and objections such as on housing, children, women, naka (daily-wage) workers, street vendors, on solid waste management, social security, disability, health, gavthans etc. More discussions and interactions are being planned to consolidate suggestions and objections on the draft DP, in the coming days, to submit these to the Navi Mumbai Municipal Corporation (NMMC) by the end of October 2022.
नवी मुंबई विकास आराखड्यामध्ये हरकती आणि सुचना नोंदविण्यासाठी विविध सामाजिक संस्था व संघटना यांची प्रथमच युवा सेंटर, खारघर येथे चिंतन बैठक संपन्न
नवी मुंबईचा विकास आराखडा (DP) २०१८ ते २०३८ भविष्यात भारतातील सर्वात मोठे नियोजित शहर कसे विकसित केले जाईल यावर परिणाम करणारा असेल. प्रथमदर्शी या विकास आराखड्याचा उद्देश सहभागात्मक, भागधारक-अनुकूल, सर्वसमावेशक विकास आधारित आणि ‘नागरिक-केंद्रित’ धोरणांसाठी दिसत असला तरी, ती शहराच्या अनौपचारिक वसाहतींचा (सामान्यत: ज्यांना झोपडपट्ट्या म्हणून संबोधले जाते) समावेश करण्यात अयशस्वी ठरली आहे.
युवा संस्थेने अलीकडेच युवा सेंटर, खारघर येथे विविध संस्था आणि वस्तीतील रहिवाशांची एक बैठक आयोजित केली होती. ऑगस्ट २०२२ मध्ये हरकती व सूचनांसाठी खुला केलेला नवी मुंबई विकास आराखडा समजून घेणे आणि यावर चर्चा करणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता. युवा संस्थेचा सर्वसमावेशक शहर विकासासाठी लोकांच्या सहभागातून सुविधा देण्याचा समृद्ध इतिहास आहे. “हमारा शहर — मुंबई” या अभियाना मार्फत मुंबई शहराचा सन २०१४ ते २०३४ च्या विकास आराखड्यासाठी विविध भागधारकांना एकत्र आणण्याचे महत्वाचे कार्य युवाने केले होते.
नवी मुंबई प्रस्ताविक DP वरील चर्चेत या आराखड्यात कोणाचा समावेश आहे, कोणते क्षेत्र समाविष्ट आणि वगळले आहे, DP सर्वसमावेशक करण्यासाठी आपण एकत्रितपणे कोणत्या सूचना आणि हरकती नोंदवू शकतो यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. या चर्चेत शहराच्या भविष्यासाठी नवी मुंबई DP चे महत्त्व सांगण्यात आले. या बैठकीत लोकांच्या महत्त्वाच्या संकल्पना समजून घेण्यात मदत झाली, जसे की विद्यमान जमीन वापर (ELU), प्रस्तावित जमीन वापर (PLU), विकास नियंत्रण नियमन (DCR), तसेच शहराच्या अनौपचारिक वस्त्यांचे भौगोलिक-टॅग केलेल्या नकाशांद्वारे दृश्यमान करण्यात आलेल्या वस्त्यांची स्थिती समजावून सांगितली.
युवा आणि घर हक्क संघर्ष समितीच्या २०२२ च्या सर्वेक्षणात नवी मुंबई शहरात ७६ अनौपचारिक वसाहती आहेत, तर केवळ २८ वस्त्यांच नवी मुंबई महानगरपालिका नियोजन क्षेत्रात घेण्यात आले आहेत, आणि उर्वरित वस्त्या DP च्या मसुदयामधून वगळण्यात आल्या आहेत! DP चा सध्याचा आकार पाहता शहरातील बहुसंख्य अनौपचारिक वसाहतींचे भविष्य अनिश्चित दिसते आहे.
विविध संघटनांचे प्रतिनिधी व समाजातील नेत्यांच्या उपस्थितीने ही सभा समृद्ध झाली. विशेषत: त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रीय सूचना आणि हरकती जसे कि, गृहनिर्माण, बालके, महिला, नाका (रोजमजुरी) कामगार, रस्त्यावरचे विक्रेते, घनकचरा व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांग, आरोग्य, गावठाण इ. प्रश्नांवर अधिक चर्चा करण्यात आली. भविष्यात नवी मुंबई मधील काम करणाऱ्या सर्व क्षेत्रातील लोकांमध्ये परस्परसंवादाचे नियोजन केले जात आहे. तसेच येत्या काही दिवसांत मसुद्यावरील सूचना आणि हरकती एकत्रित करून ऑक्टोबर २०२२ अखेर नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे (NMMC) सामुदायिक व वैयक्तिकरित्या सादर करण्याचे ठरले आहे.
Contributed by Sujit Nikalje
