गुण्यागोविंदाने राहात असलेले माता रमाई नगर चे रहिवासी आज बेघर झाले आहेत. आपण म्हणाल यात आश्चर्यकारक काय घडलं? हे तर रोजच घडतं! 15 ते 20 वर्षाहून अधिक काळ आणि 50 पेक्षा जास्त परिवार असतील. तर यात गैर काय? आणि नवीन काय? जर तिथे पन्नासेक मुलं 17 वयोगटाच्या खालचे असतील तरी कुणाचं काय जातं राव!
ते लोक पाणी भीक मागुन व फुटलेल्या नळातून आणत होते त्यातच अंघोळ आणि पिण्याचा वापर करत होते. सरकारी नळ त्यांना कधी मिळालाच नाही आणि आता दप्तर, पाटी, मुलांची परीक्षा, भांडी, बांबू, ताडपत्री, रोजगार, नौकरी, धंदा आणि अमूक — तमुक अशा अनेक लहान मोठ्या गोष्टी त्यात असतील सगळ्या घेऊन गेले रेल्वे, सिडको, पोलीस व मनपा च्या गाड्या असुद्याहो काही नाही फरक पडत.
बरं त्यात मळलेले कपडे, विस्कटलेले केस, चुलीच्या धुपणाने काळे झालेले छपराचे बारदान व पत्रे, लाकडावरच स्वयंपाक होत होता, मुलं-बाळं तर मातीतच खेळतात हमेशा, त्यांना मोकळी जागा, गार्डन व मैदान यात अंतर कळत नसेल म्हणूनच जात नसतील ते तिथे. कि पैशा वाल्यां श्रीमंत लोकांनी कुंपण घातले असेल कुणास ठाऊक?
कदाचित इथले लोक मागासवर्गीय आणि बहुजन असल्यामुळे कोणी लक्ष देत नसावे परंतु यांना अतिक्रमणकारी असं आवर्जून ओळखले जाते. आणि म्हणून त्यांना कधीच सामाजिक घटक असण्याची किंवा अस्तित्वाची ओळख मिळाली नसेल. जी ओळख आहे ती बहुतांश पुसटशी असेल? जातीचा आधार तर घेतच असतील तक्रार करणारे, सुसाट सुटलेल्या आणि चमचम दिसणाऱ्या काचेच्या स्मार्ट सिटी चे लोक आणि बहुतेक विकासकांचे दलाल.
त्यांना रोज अन्न, पाणी मिळत नसेल याची जाणीव कोणीच करत नसावा का? यात बड्या लोकांची काहीच हतकंडी नसेल का? म्हणजे जाणून बुजून या माता रमाई नगर सारख्या अनेक वस्त्यांची जागा मुठीभर लोकांच्या घस्यात जाण्यासाठी तोडमोड नंतर मार्ग मोकळा झाला असेल का ?
तर हो! जिवंत उदाहरण सिडको ने यांची जमीन एक मोठ्या बिल्डरला दिली. माता रमाई नगर जिथे वसले होते ती जमीन सिडको च्या हद्दीत होती आणि त्यांचे सर्वेक्षण सुद्धा पनवेल महानगरपालिकेने केले होते, शौचालय बांधणी अर्ध्यावर अली होती. तेवढ्यात सिडकोने त्यांना खूप वेळा पोलीस बळाच्या सहाय्याने हद्दपार केले. परंतु १६ में २०१८ रोजीचे परिपत्रक सिडकोला निर्देश देते कि त्यांच्या जमिनीवरील लोकांचे पुनर्वसन किंवा घर देणे बंधनकारक आहे. त्यांना घर न देताच त्यांना हकल्ले आणि आज त्यांचे हाल आहेत. दिवस भरात ऊन, रात्री चा काळोख आणि सकाळची थंडी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मारा असे चारही बाजूने त्यांची कोंडी झालेली आहे.
हद्दपार म्हणजे माता रमाईच्या रहिवास्यांना रेल्वे च्या जमिनीवर टाकले आणि आता तिथे पनवेल-वसई कॉरिडॉर होत आहे. त्यासाठी विश्व बँकेने पैसे पण दिले असतील. मग, जर कॉरिडॉर होत असेल तर तिथले लोक प्रकल्प बाधित ठरतात आणि हे लोक १५ — २० वर्षा पासून तिथेच राहत असतील तर त्यांना पर्यायी जागा देणे शासन-प्रशासनाची जिम्मेदारी आहे.
अशी त्यांची म्हणजेच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक व्यथा आहे. तरी यात राज्य सरकार ने भूमिका घ्यावी आणि सिडकोला निर्देश द्यावेत, रेल्वेच्या जमिनीवर राहत असलेल्या लोकांना राज्य स्तरीय धोरण आखून त्यावर तोडगा करावा असे प्रामाणिक मत आहे आणि या लोकांना रोज भेटून, चर्चा करून, हकीगत पाहून जिम्मेदार कोन आहेत हा प्रश्न पडला आहे. व त्याचे उत्तर सोपेच आहे फक्त इच्छाशक्ती असली पाहिजे.
राजू वंजारे, युवा
