एम पूर्व विभाग मानखुर्द येथील लल्लुभाई कंपाऊंड आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरात युवा संस्था मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काम करत आहे, लल्लुभाई कंपाऊंड ही पुनर्वसीत वस्ती आहे त्यामुळे इथे मुलांच्या सुरक्षेचे मुद्दे अधिक जटील आहेत. मुलांसाठी वस्तीत अश्या अनेक जागा आहेत ज्या मुलांच्या दृष्टीने असुरक्षित आहेत हे स्वतः मुलांनी केलेल्या अभ्यासातून समोर आले आहे आणि त्यामुळे ही वस्ती मुलांसाठी सुरक्षित व बालकेंद्री करण्याचे काम युवा संस्था युनिसेफ च्या सहकार्याने गेल्या चार वर्षापासून करत आहे. त्यासाठी मुलांची गटबांधणी करणे, त्यांच्यात नेतृत्वगुण विकसित करणे, वस्तीतील इतर संस्था सोबत नेटवर्क तयार करणे, स्थानिक यंत्रणासोबत समन्वय साधणे तसेच वस्तीपातळीवर बाल संरक्षण समिती तयार करणे इत्यादी कार्य करत आहे. परंतु जिथे सामजिक संस्था नाही तिथे मात्र तिथल्या कम्युनिटीची आणि शासनाची जबाबदारी आहे कि त्यांनी तिथे मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पावले उचलायला हवीत.
मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय मायक्रो लेव्हल ला म्हणजेच सूक्ष्म स्तरावर मुलांच्या सुरक्षेच्या व विकासाच्या मुद्द्यांवर काम करणारी व प्रतिसाद देणारी यंत्रणा असायला हवी आणि त्या अनुषंगानेच महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने १० जून २०१४ रोजी शासकीय परिपत्रकाच्या माध्यमातून एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत ग्राम, तालुका व नगर बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर केला. मुलांची सुरक्षा तसेच त्यांच्या विकासाच्या मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तसेच वस्तीतील नागरिकांनी शासनाच्या या प्रक्रियेबद्दल आणि बाल संरक्षण समितीबाबत समजून घेणे आवश्यक आहे. यापुढे आपण १० जून २०१४ चे शासंचे परिपत्रक व बाल संरक्षण समितीबाबत समजून घेऊया.
बाल संरक्षण समिती म्हणजे नेमकं काय आहे?
बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या कलम १०६ नुसार १८ वर्षाखालील मुलांचे सगळ्या प्रकारच्या शोषणापासून, अत्याचारापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली समिती होय. या दृष्टीनेच शासनाने १० जून २०१४ रोजी हे परिपत्रक काढले.
वार्ड पातळीवर बाल संरक्षण समितीची संरचना पुढीलप्रमाणे आहे.
महानगरपालिका आणि नगरपालिका असणाऱ्या क्षेत्रात ही समिती प्रभाग / वार्ड पातळीवर असेल.
ही समिती ११ जणांची आहे.
ह्या समितीचे अध्यक्ष प्रभाग / वार्ड स्तरावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी (नगरसेवक / नगरसेविका ) असतील.
ह्या समितीचे सदस्य सचिव त्या विभागातील आंगणवाडी मुख्य सेविका (सुपरवाईझर) असेल.
वय –वर्ष १२ ते १८ वयोगटातील एक मुलगा व एक मुलगी बाल प्रतिनिधी म्हणून या समितीचे सदस्य असतील.
तसेच त्या विभागातील महानगर पालिकेच्या प्राथमिक / माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक.
प्राथमिक / माध्यमिक अनुदानित शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा शिक्षक (शिक्षण अधिकारी द्वारा नियुक्त )
शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष,
विभागातील प्रतिष्ठीत डॉक्टर.
त्या विभागातील स्थानिक पोलीस स्टेशन मधील नियुक्त बाल संरक्षण अधिकारी.
त्या विभागातील सामजिक संस्थाचे दोन प्रतिनिधी.
शासनाच्या १० जून २०१४ रोजीच्या परिपत्रकातील ठळक बाबी :-
ह्या समितीचा कालावधी ५ वर्षाचा असणार आहे. ( स्थापन झाल्यापासून )
एखाद्या सदस्याने राजीनामा दिल्यास त्या व्यक्तीच्या जागी दुसऱ्या त्याच वर्गातील व्यक्तीची नेमणूक बाल संरक्षण समिती बैठक घेऊन, चर्चा करून करण्यात येईल.
वार्ड पातळीवरील या समितीच्या बैठका शक्यतो त्या विभागातील शाळांच्या जागेत सर्वाना सोयीस्कर ठरेल अशा वेळात घेण्यात याव्यात.
या समितीने नियमित बैठका घेऊन आपला कार्य अहवाल जिल्हा बाल संरक्षण समितीच्या सहकार्याने राज्य बाल संरक्षण संस्था यांना सादर करतील आणि त्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सादर करतील
हि समिती वार्ड पातळीवर प्रतिबंधात्मक आणि उपाययोजनात्मक या दोन्ही स्तरावर कार्य करतील.
विभागस्तरावर या बाल संरक्षण समितीची गरज का आहे…
गेल्या काही वर्षात मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. दिवसेंदिवस मुलांवर होणारे शोषण, अत्याचार याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. एक असुरक्षित वातावरण मुलांसाठी निर्माण झालेलं आपण पाहतोय. बाल मजुरी, बाल विवाह, विधीसंघर्षग्रस्त मुलांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे, पालक आणि मुलांमध्ये सातत्याने एक तणाव निर्माण होताना दिसतोय, मुलांवर होणारे शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण चे प्रमाण वाढताना दिसून येतंय, छेडछाड, व्यसनाधीनता सारख् समस्या दिसून येतात, तसेच मुलांसोबत ची क्रूर वागणूक म्हणजे मुलांना मारहाण करणे, टोचून बोलणे, मुलांना लाज वाटेल असे वागणे, मुलांशी भेदभाव करणे, इत्यादी प्रकार सातत्याने वाढताना दिसून येत आहेत. याशिवाय वस्त्यांमध्ये मुलांसाठी सुरक्षित मोकळ्या जागा नाहीत, मैदाने नाहीत अशाप्रकारचे अनेक समस्या मुलांच्या बाबतीत आपल्याला आढळून येतात. राष्ट्रीय गुन्हे माहिती अन्वेषण विभाग ( NCRB) ही संस्था भारतात होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या गुन्ह्याच्या माहितीचे संकलन करून त्याचा विश्लेषण असलेला अहवाल दरवर्षी प्रकाशीत करते. नुकताच NCRB चा २०१६ चा अहवाल जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्या अहवालानुसार २१०६ मध्ये मुलांच्या बाबतीत घडणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण ८२% इतके वाढले आहे. २०१५ साली संपूर्ण भारतात NCRB च्या अहवालानुसार भारतीय दंड संहिता कलम ३७६ आणि पोक्सो कायदा कलम ४ आणि ६ अंतर्गत १०८५४ गुन्ह्यांची नोंद झालेली आहे, २०१६ मध्ये त्याचे प्रमाण १९७६५ इतके झालेले आहे. मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर मध्यप्रदेश (२४६७ प्रकरणे ) हे राज्य असून महाराष्ट्र (२२९२ प्रकरणे ) हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. काम करणाऱ्या मुलांच्या शोषणाच्या संदर्भात ही NCRB-२०१६ ने जाहीर केलेली आकडेवारी भयानक आहे. मालकाकडून किंवा सहकाऱ्यांकडून काम करणाऱ्या अल्पवयीन मुलांचे होणाऱ्या लैंगिक शोषणाचे प्रमाण २५% इतके आहे. महत्वाच्या गुन्ह्यांमध्ये अपहरणाच्या गुन्ह्यांची नोंद ६७.७% इतकी आहे तर पोक्सो आणि भा.दं. संहिता ३७६ नुसार नोंद झालेल्या गुन्ह्यांचे प्रमाण २४.२% इतके आहे. बाल लैंगिक शोषणाच्या बाबतीत २०१६ च्या NCRB च्या रिपोर्टनुसार मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारामध्ये दिल्ली शहर (१३७४) हे प्रथम क्रमांकावर आहे, मुंबई (९७९) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे तर पुणे शहर (३५१) हे तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मुलांसोबत घडणाऱ्या इतर गुन्ह्यांच्या बाबतीत दिल्ली शहर (७३९२ केसेस ची नोंद) प्रथम क्रमांकावर आहे तर मुंबई शहर (३४४० प्रकरणाची नोंद) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या आकडेवारीनुसार हेच समोर येतंय कि शहरे मुलांसाठी सुरक्षित नाहीत, मुंबई चा विचार केला तर गेल्या काही वर्षात मुंबई शहर हे मुलांसाठी खूपच असुरक्षित बनले आहे. मुंबईतील अनेक वस्त्यांमध्ये मुलांवर होणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या शोषणाचे प्रमाण दिवसेदिवस वाढताना आपल्याला दिसून येत आहेत. हे जर आपल्याला रोखायचे असेल, यावर प्रतिबंध लावायचा असेल तर मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अगदी सूक्ष्म स्तरावर जाऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे आणि आजच्या घडीला या समस्यांबाबत विचार करणारी, मुलांच्या प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करणारी आणि त्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तसेच मुलांशी संवाद साधण्यासाठी, त्यांना मदतीची आवश्यकता असल्यास ती मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी, मुलांच्या अधिकारांना घेऊन जनजागृती करणारी, मुलांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी, कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यासाठी तसेच कायदेशीर केस दाखल करण्यासाठी पालकांना / शिक्षकांना मदत करण्यासाठी आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या प्रत्येक मुलाला सहाय्य करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या १० जून २०१४ च्या परिपत्रकानुसार वार्ड स्तरावर बाल संरक्षण समिती खूपच महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकते.
बाल संरक्षण समिती स्थापन करण्याबाबत नेमकी अडचण काय आहे…
महाराष्ट्र शासनाच्या १० जून २०१४ च्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्रात शहर आणि ग्रामीण भागात अशा प्रकारच्या बाल संरक्षण स्थापन करण्याबाबत चे मार्गदर्शन आणि निर्देश देण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात बाल संरक्षण समित्या मोठ्या प्रमाणात स्थापित झाल्या आहेत, होत आहेत परंतू शहरी भागात विशेषतः मुंबई सारख्या महानगरात या बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. शहरी स्तरावर या समित्या वार्ड पातळीवर स्थापित करायच्या आहेत आणि परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे त्या प्रभागातील लोकप्रतिनिधी (नगरसेवक / नगरसेविका ) या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत आणि आंगणवाडी मुख्य सेविका या सदस्य सचिव असणार आहेत. ही समिती स्थापन करण्याची त्या त्या प्रभागातील आंगणवाडी मुख्य सेविका यांची मुख्य जबाबदारी आहे आणि लोकप्रतिनिधी यांनी ही समिती स्थापन करण्यासाठी सहकार्य करायला हवे. परंतु अनुभव असा आहे कि ही समिती स्थापन करण्याबाबत च्या प्रक्रियेला घेऊन कुणालाच फारशी माहिती नाही. कित्येक लोकप्रतिनिधींना अशाप्रकारचे शासनाचे परिपत्रक आहे हेच मुळात ठावूक नाही तर काही लोकप्रतिनिधींना या परिपत्रकाबद्दल माहिती असूनही ते याबाबत उदासीनता दाखवत आहेत. माहितींचा अभाव, समन्वयाचा अभाव आणि मुलांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात संवेदनशीलतेचा अभाव यामुळे मुंबई शहरात या समित्या स्थापन करण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अडसर निर्माण होत आहे. मुळात ह्या समित्या स्थापन करण्याबाबत चे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाचे, ही समिती स्थापन करण्यासाठी आंगणवाडी पर्यवेक्षक आणि लोकप्रतिनिधी यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने प्रक्रिया राबवणे आवश्यक असताना मात्र प्रत्यक्षात अस घडताना दिसत नाही. त्यामुळे मुंबई शहरात २२७ प्रभागातील काही हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके प्रभाग सोडले तर बाकी ठिकाणी ठणठण गोपाळा आहे. NCRB २०१६ चा अहवाल पहिला तर या समित्या स्थापन करण्यासाठी अधिक जलदगतीने प्रक्रिया राबवण्याची गरज असताना चित्र मात्र फार वेगळे आणि भीषण आहे. आज जर उपनगरात बाल संरक्षण समिती सक्रिय असती तर त्या १७ वर्षाच्या मुलींवर सातत्याने होणारा लैंगिक अत्याचार रोखता आला असता आणि आज ज्या भयंकर मानसिक अवस्थेतून ती जात आहे ती परिस्थिती टाळता आली असती. परंतू युवा संस्था म्हणून आम्ही मुलांच्या सुरक्षेच्या तसेच मुलांच्या एकूण सर्वांगीण विकासासाठी तसेच मुलांसाठी सुरक्षित व बालकेंद्री वातावरण निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत त्यामुळे आम्ही जिथे जिथे मुलांच्या शोषणाची प्रकरणे होत आहेत तिथे हस्तक्षेप करतच आहोत पण त्याचसोबत वार्ड स्तरावर बाल संरक्षण समित्या स्थापन व्हाव्यात यासाठीही सहकार्याची भूमिका घेऊन आम्ही काम करत आहोत आणि यापुढे ही करत राहू. कारण मुलांसाठी सुरक्षित, निकोप आणि बालकेंद्री वस्त्या, शहर निर्माण करणे ही आमची नैतिक जबाबदारीच नव्हे तर आमचे कर्तव्य आहे असे आम्ही मानतो.
विजय खरात, प्रकल्प समन्वयक, युवा संस्था, बाल संरक्षण विभाग
