मी, शिमोन पाटोळे, बाल अधिकार संघर्ष संघटनचा बाल प्रतिनिधी आहे. बाल अधिकार संघर्ष संघटन हे वस्ती पातळीवर मुलांचा सहभाग घेऊन कृती करणारी मुलांची एक संघटना आहे. जागतिक स्तरावर बालकांना मिळालेल्या चार अधिकारांपैकी सहभागीतेचा अधिकार केंद्रस्थानी ठेवून बाल अधिकार संघर्ष संघटन गेले १० वर्षांपासून मुंबईतील वेगवेगळ्या वस्तीत कार्यरत आहे. मुलांसाठी वस्तीत आणि शहरात सुरक्षित वातावरणाची निर्मिती हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही वस्तीत कार्य करतो.
यापूर्वी नगरसेवकांच्या आणि आमदारांच्या निवडणुकीत बाल अधिकार संघर्ष संघटनेने वस्ती पातळीवर मुलांच्या प्रश्नांना घेऊन मागणीपत्र जाहीरनामा तयार केला होता. हा जाहीरनामा वस्तीतील उमेदवार आणि इतर लोकप्रतिनिधी यांना दिला होता. त्यातील काही मागण्यांवर वस्तीत कामही सुरू झाले आहे. काही मागण्याच्या बाबतीत पाठपुरावा सुरू आहे.
वस्ती पातळीवरील अनुभव लक्षात घेऊनच शहरी स्तरावर मुलांच्या प्रश्नांना घेऊन घोषणापत्र तयार करायला हवे, ही भुमिका लक्षात घेऊन युवा संस्थेच्या सहकार्याने आम्ही बाल अधिकार संघर्ष संघटनने शहरी स्तरावर बालकांचे घोषणापत्र तयार करण्यासाठी एक बैठक आयोजित केली. या बैठकीत मुलांच्या संदर्भात काम करणाऱ्या सामजिक संस्था आणि वस्तीतील बाल प्रतिनिधी यांना या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. सदर बैठकीत मुंबईतील परेल, मानखुर्द, वरळी, मंडाला, साठे नगर, लल्लूभाई कंपाउंड, मालाड, दहिसर, गोवंडी, शिवाजी नगर, बोरिवली, माटुंगा या वस्तीतील बाल प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत सर्व मुलांनी आणि बाल प्रतिनिधी यांनी चर्चा करून गट कार्य आणि बालकांच्या स्वप्नातील
- शहर, वस्ती नेमकी कशी आहे? यावर पहिलेच घोषणापत्र बनविले
- मुंबई स्तरावर आम्ही जरी मतदान करत नसलो तरी आम्हाला आमचे अधिकार मिळायला हवेत. आमच्या सुरक्षेची आणि विकासाची जबाबदारी ही प्रशासन यंत्रणा आणि शासनावर आहे असे आम्हाला वाटते; म्हणून आम्हा मुलांना काय वाटते
- आमचा सहभाग आणि आमची मते लक्षात घेऊन मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे समजामध्ये महत्वाचे आहे यावर या बैठकीत ठोस चर्चा करण्यात आली होती
बाल अधिकार संघर्ष संघटनने मुलांच्या सर्व मागण्या घोषणा पत्रकाद्वारे वस्तीतील सर्व नगरसेवकांना आणि आमदाराना पोहोचविल्या.
एम (पूर्व) विभाग, मानखुर्द येथील लल्लूभाई कंपाउंड आणि आजूबाजूच्या परिसरात युवा संस्था मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कार्यरत आहे. लल्लूभाई कंपाउंड ही आर. एन. आर. वस्ती आहे. त्यामुळे तेथे मुलांच्या सुरक्षेचे मुद्दे जास्त प्रमाणात आहेत. मुलांसाठी वस्तीत अशा अनेक जागा आहेत, ज्या मुलांच्या दृष्टिकोनातून असुरक्षित आहेत हे मुलांनी केलेल्या मॅपिंग मधून समोर आले आहे. त्यामुळे ही वस्ती मुलांसाठी सुरक्षित व विकसित करण्याचे काम बाल अधिकार संघर्ष संघटन गेल्या पाच वर्षापासून करत आहे. युवा संस्थेच्या सहकार्याने मुलांची गट बांधणी करणे, नेतृत्वगुण विकसित करणे, वस्तीतील नगरसेवक, पोलीस अधिकारी, इतर संस्था, शाळा इत्यादी सोबत नेटवर्क तयार करणे, स्थानिक सरकारी यंत्रणासोबत सोबत नेटवर्क तयार करणे; तसेच वस्ती पातळीवर बाल संरक्षण समितीचे गठन करणे इत्यादी कार्य करत आहोत.
जिथे संस्था-संघटना नाही तिथे मात्र तिथल्या समाजातील लोकांची आणि शासनाची जबाबदारी आहे की, त्यांनी तेथे मुलांचा सुरक्षेच्या दृष्टीने पावले उचलायला हवीत. मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय सूक्ष्म स्तरावर मुलांच्या सुरक्षिततेच्या व विकासाच्या मुद्द्यावर काम करणारे व प्रतिसाद देणारी यंत्रणा असायला हवी. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने २०१४ साली शासकीय परिपत्रक जाहिर करून तालुका बाल संरक्षण समिती व नगर बाल संरक्षण समिती स्थापन करण्याबाबत निर्णय जाहीर केला. मुलांची सुरक्षा व त्यांच्या विकासाच्या मुद्द्यावर काम करणाऱ्या सर्वांनी बाल संरक्षण समितीच्या प्रक्रियेबाबत समजून घेणे आवश्यक आहे. बाल अधिकार संघर्ष संघटन द्वारा (BASS) वेगवेगळ्या वस्तीतील मुलांना CPC काय आहे ? CPC चा जी.आर. कोणता? याबाबत संपूर्ण माहिती देण्यात आली देण्यात आली. तसेच बाल सरक्षण समितीची माहिती इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांना, वस्तीतील नागरिकांना कशी पोहचवावी हा प्रश्न समोर असताना बाल अधिकार संघर्ष संघटनाने नाटक / पथनाट्य हे माध्यम निवडले आणि नाटकाच्या / पथनाट्याच्या माध्यमातून शहरातील अनेक ठिकाणी ही माहिती सांगावी असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर बाल अधिकार संघटनने (BASS) वेगवेगळ्या वस्तीत हे नाटक सादर करण्यास सुरुवात केली. सोबतच, अंगणवाडी सुपरवायझर यांना पत्र देऊन त्यांची भेट घेतली व त्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या सांगितल्या. वस्ती स्तरावर नगरसेवकांना भेटलो आणि बाल संरक्षण समितीची बांधणी करण्यासाठी बाल संरक्षण समितीचे अध्यक्ष म्हणून नगरसेवाकंची जबाबदारी काय आहे हे समजुन सांगितले. या सर्व पायाभूत गोष्टी केल्यानंतर मानखुर्द एम् (पूर्व) वॉर्ड मध्ये तीन बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या. केवळ एवढ्यावर न थांबता पुढे बाल अधिकार संघर्ष संघटनने मुंबईचे महापौर यांची भेट घेतली. मुंबईतील 224 वॉर्डमध्ये बाल संरक्षण समिती स्थापन व्हावी म्हणून मागणी केली.
बाल संरक्षण समितीची गरज काय आहे, तर गेल्या काही वर्षात मुलांवर झालेल्या अत्याचारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढत झालेली दिसते. दिवसेंदिवस मुलांच्या शोषणाचे प्रमाण वाढत चाललेले आहे. मुलांसाठी असुरक्षित वातावरण निर्माण झाले आहे. जसे आपण पाहत आहोत की, बालमजुरी, बाल विवाह, शारीरिक लैंगिक शोषण, छेडछाड, व्यसनाधीनता, मुलांना मारणे, भेदभाव करणे, टोचून बोलणे इत्यादी प्रकार सातत्याने वाढत आहेत. याशिवाय वस्त्यांमध्ये सुरक्षित मोकळ्या जागा नाहीत, मैदाने नाहीत, वाचनालय नाहीत सी.आर.सी म्हणजे बाल संसाधन केंद्र नाहीत अशा कितीतरी समस्या मुलांच्या बाबतीत आढळत आहेत. हे सर्व जर आपल्याला थांबवायचे असेल तर मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून काम करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या घडीला मुलांसोबत संवाद वाढविण्याची आवश्यकता आहे. सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठीच महाराष्ट्र सरकारने 2014 च्या परिपत्रकानुसार प्रत्येक वॉर्ड मध्ये बाल संरक्षण समिती खूप महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकते यासाठी निर्णय जाहिर केला आहे.
मुंबई सारख्या शहरात या समितीची स्थापना करताना खूप अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ही समिती स्थापन करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी मुख्य सेविका यांची आहे आणि लोकप्रतिनिधी यांनी ही समिती स्थापन करण्यासाठी सहकार्य करायला हवे; पण माझा अनुभव असा आहे की, बहुतांश प्रतिनिधींना अजूनही बाल संरक्षण समितीसाठी शासकीय परिपत्रक आहे हे माहित नाही. लोकप्रतिनिधी आणि अंगणवाडी मुख्य सेविका हे या समिती स्थापन करण्यासाठी सहभाग घेत नाहीत कारण त्यांच्या दृष्टिकोनातून मुलांचे काहीही प्रश्न नसतात. अंगणवाडी पर्यवेक्षक आणि लोकप्रतिनिधी यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे ,पण असे काही होताना दिसत नाही. काही ठिकाणी समितीची स्थापना झाली आहे पण तिथे काम सुरू करण्यात आले नाही.
लॉकडाऊनच्या काळात मुलांच्या समस्या अनेक वाढल्या आहेत. अजूनही लोकप्रतिनिधी व अंगणवाडी पर्यवेक्षक यांनी जबाबदारीने एकही मीटिंग घेतली नाही. मुलांची समस्या समजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. सर्वांना स्वतःचे प्रश्न, समस्या महत्त्वाच्या वाटतात आणि आम्हा मुलांना समस्या नाहीत असे समजतात. सर्व म्हणतात मंदिर, मस्जिद, चर्च हे सर्व सुरू करा पण कोणी हे बोलत नाही की, मुलांची शाळा सुरू करा. मुलांना ऑनलाईन अभ्यास करायला किती त्रास होतोय याचा कोणी विचारही करत नाही, कितीतरी मुलांचा अजूनही नवीन वर्षात प्रवेश झाला नाही. अशा समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी बाल संरक्षण समिती स्तरावर काही कार्य केलेले नाही. परंतु बाल अधिकार संघर्ष संघटन (BASS) म्हणून आम्ही मुलांच्या सुरक्षेच्या, तसेच मुलांच्या एकूण विकासासाठी नेहमीच प्रयत्न करत राहू. त्यासाठी आम्ही प्रत्येक वार्ड स्तरावर बाल संरक्षण समितीची स्थापना व्हायला हवी, यासाठी वर्तमानात काम करत आहोत.
Demanding Child Protection Systems: A Child Leader’s Perspective from Lallubhai Compound, Mankhurd
I am Shimon Patole and I live in the rehabilitation and resettlement (R&R) colony of Lallubhai Compound. I am a representative of the children’s collective Bal Adhikar Sangharsh Sangathan (BASS) which works at the community level. Among the four rights of children granted to them through international covenants, the collective has aimed to uphold the right to participate fully in family, cultural and social life since the past 10 years in Mumbai.
We work with the aim to create a safe neighbourhood and city, along with a secure environment at the ground level. Our collective has put forth children’s demands via Manifestos during corporation and assembly level elections in the past. Some demands have been met and follow-up for the rest is underway.
With the experience at the community level, we decided to undertake a similar exercise at the city-level, supported by the non-profit Youth for Unity and Voluntary Action (YUVA). We organised a meeting and invited NGOs and community level representatives from Parel, Mankhurd, Worli, Mandala, Sathe Nagar, Lallubhai Compound, Malad, Dahisar, Govandi, Shivaji Nagar, Borivali and Matunga.
At the meeting, the representatives discussed the following in groups:
1. The city of our dreams
2. Our demands and rights and hope to ensure they are met, even if we can’t vote
3. Our right to participate fully in family and society and how it can be granted to us
In this manner, the collective has been instrumental in recording all the demands of the children in the city and conveying the same to the Corporators.
YUVA has been committed to child safety in our Lallubhai Compound colony at Mankhurd East for years. Since Lallubhai Compound is a R&R colony, the issues of child safety are pertinent here. There are many areas of our community here which are unsafe from the point of view of children. This was also evident during the community mapping exercise of safe and unsafe spaces by the children themselves in 2018. Hence, BASS has been working to make our area safe over the last 5 years with the help of YUVA. We have been working with the aim to help children develop leadership qualities, work together in groups for their development and to help children create a strong local network with different stakeholders, such as the Corporators, police officers and schools to drive change.
We have also been also working with YUVA to create a Child Protection Forum at the community level where NGOs working for children come together. In areas where no such NGOs exist we have been trying to engage citizens to develop such forums and community Child Protection Committees. A Government of Maharashtra Resolution 2014 mandates the formation of Child Protection Committees (CPCs) at the ward-level to protect children from all forms of exploitation and abuse. The Maharashtra government’s child and women welfare department in 2014, with the help of government circulars decided to create child safety committee at taluka and city levels. It is necessary for all those involved in this process to understand the importance of the child safety network in order to disseminate this information widely.
To promote awareness about this committee and why we need to form it, we staged the street play ‘CPC kya hai’ in different communities. In the play, we highlighted issues children face, talked about the protection system needed and how to form CPCs.
We also reached out to different authorities, presented this street play in different communities and also wrote a letter to the Supervisor of the Aanganwadis and met her. During the meeting we informed her of her duties towards the Child Protection Committees. We also met the Corporator of the area and informed him of his duties as the Chairman of the committee and told him that we would not like to stop at just three CPCs, but create more such safety networks at the community level. We also met with the Mayor of the city and asked for the creation of such communities in the 224 electoral wards of Mumbai.
The need for the CPC is evident when one looks at the rising crime rates against children. Such crimes have resulted in the creation of unsafe environments for children to grow and develop. There has been a rise in cases of child labour, child marriage, abuse (sexual, domestic and verbal), abuse under the influence of alcohol, discrimination among children. Apart from this, there are no open spaces, playgrounds and libraries for the overall development of children. It is thus, important to ensure the setup of these spaces for children.
Child protection is every person’s responsibility, and those in power have to be held accountable. The duty of establishing CPCs in a city like Mumbai lies on the principals of community schools and also on the people’s representatives in respective areas. In my experience, in many cases the elected leaders/people’s representatives did not even know about the GR on CPCs and the existence of such circulars which insisted on constituting such communities. It is necessary for the people’s representatives to understand and share the problems of children. If CPCs are inactive (not holding meetings or not doing any work) they need to be made active. The lack of functional CPCs could have helped especially during the lockdown where the problems of children have increased rapidly.
Everyone is vocal about issues like temples, mosques and churches being shut but no one has ever spoken freely about the reopening of schools for children. The difficulties arising for children to study in the online medium of schools and the admission process for the new year not beginning has caused havoc for children and even then no action has been taken by the committee started at at such levels.
Our collective BASS has always tried to take ahead the questions of children and their overall development. We demand that CPCs should be constituted at every level.
Shimon Ramesh Patole lives in Mankhurd, Mumbai. He has been a part of the children’s collective Bal Adhikar Sangharsh Sangathan for the past six years. Shimon is passionate about child rights and protection and has been a part of many local campaigns.
This article was first published in Citizen Matters, a civic media website and is republished here with permission. © Oorvani Foundation/Open Media Initiative.
