मुंबई, नवी मुंबई मधील बांधकाम कामगार अनेक वर्षापासून रोजंदारी काम करून आपले दैनंदिन जीवन जगत आहेत. सकाळी ७ वाजता घरातून नीघुन नाक्यावर जाऊन उभे राहून जे काम मिळेल त्याचा स्वीकार करत आपला उदरनिर्वाह करत आहेत.
यातील काही कामगार मागील वीस- वीस वर्षे या क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत. त्यांमध्ये काही कला कुशल कारागीर सुद्धा आहेत. जसे कि पेंटर, सुतार, फिटर, गटार सफाई, बिगारी यांचा हि मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. महाराष्ट्रामध्ये मुंबई, नवी मुंबई मध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक स्थलांतर होत आहेत. यामध्ये फक्त महाराष्ट्र मधून नाही तर कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यातून जास्त प्रमाणात लोक शहरांकडे कामाच्या शोधात स्थलांतर करत आहेत, या नवी मुंबई व मुंबई शहरामध्ये मोठमोठ्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. बांधकाम क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगाराची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कुटुंब व स्वतःचे पोट भरण्यासाठी कोणत्याही प्रकरचे काम करत असतात आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असतात. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा व आधार तर नसतोच शिवाय जिथे काम करत असतात तेथे त्याचे आर्थिक शोषण सुद्धा केले जाते. अपुरे शिक्षण असल्यामुळे असुरक्षितता आणी त्यात दिवसेंदिवस कामाचा ताळमेळ बसत नाही व वाढणारी महागाई आणि कुटुंब यांचा वाढणारा ताण हा वेगवेगळ्या प्रकारे सहन करावा लागतो. सतत स्थलांतरित असल्यामुळे कागदपत्रे/दस्तावेज किंवा पुरावा अपुरे असतात. आणि काही कागदपत्रे पुरावे सोबत असले तरी त्याचा शहरामध्ये फारसा उपयोग होत नाहीं. त्यांना सरकारी योजना चा कोणताच लाभ मिळत नाही.
महाराष्ट्र सरकारची योजना
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ ( BOCWWB)
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी कायदा १९९६, त्यात असलेल्या तरतुदीनुसार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करणे अनिवार्य होते. महाराष्ट्र सरकारने २००७ ला बोर्ड तयार करण्याची प्रक्रिया शुरू केली. त्यात सर्व प्रकारच्या बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी आणि इतर लाभ मिळावा. परंतु १ मे २०११ रोजी या बोर्डची स्थापना केली ज्यात बोर्डात एकून २३ योजना नमूद आहेत. आताचं चित्र पाहता ११ महिन्यापूर्वी यातील योजना ४ योजना म्हणजेच घर खरेदी घर दुरस्ती व दोन बिमा योजना अशा ४ योजना कमी करून त्यात फक्त १९ योजना ठेवल्या गेल्या आहेत. त्यामध्ये नोंदीत कामगाराच्या मुलांना शैशणिक मदत, आरोग्य बिमा योजना तसेच कामगाराला आर्थिक मदत महिला असेल तर बाळंतपण व वैदकीय मदत व बांधकाम कामगारास बांधकाम संबधित साहित्य खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहय्य मिळणार अश्या विविध योजना या अंतर्गत आहेत.
तसेच आता ह्या बोर्ड मध्ये नोदणी करायची असेल तर अट आहे. ९० दिवस काम केलेचा दाखला (प्रमाणपत्र) असणे अनिवार्य आहे आणि ते असेल तरच यामध्ये कामगारंची नोदणी होईल. हि नोदणी एक वर्षाची असेल अशा प्रकारची हि सरकाची हि योजना आहे.
माझा / आमचा अनुभव
मी / आम्ही युवा (युथ फॉर युनिटी ऍन्ड वॉलेंटरी ऍक्शन ) नवी मुंबई आणि नवी मुंबई मधील ६ नाक्यावर कोपर्खाराने ,तुर्भे ,नेरूळ ,बेलापूर ,खारघर ,कळंबोली या नाक्यावर नाका कामगार (बांधकाम कामगार) याच्या सोबत कार्यरत आहोत.
रोज सकाळी नाक्यावर कामच्या शोधात कामगार येत असतात काही वर्षापासून त्यांना रोज नाक्यावर जाऊन भेटत आसतो त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना वेगवेगळ्या विषयावर मार्गदर्शन करत असतो सरकारच्या असलेले योजना आणि कागदपत्री दस्तावेज तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन व वेगवेगळ्या जसे कि माहिती अधिकार संविधान मूल्य अश्या कार्यशाळा घेऊन कामगाराना सक्षम होण्यासाठी मार्गदर्शन करत असतो.
हे करण्यापूर्वी सुरवातीला आम्हाला नाका कामगार कोणताच प्रतिसाद देत नव्हते आणि चर्चा करण्यास टाळाटाळ करत होते. त्यांना आमच्यावर विश्वास होत नव्हता तसेच काही वेळा उद्धट उत्तरे एकायला मिळत असे किंवा आम्ही देत असलेली माहिती नाक्यावरील लोकांना लोक चुकीच्या पद्धतीने पसरवत असत. जसे खूप संघटना वाले येऊन गेले परंतु आमची कोणी हि मदत करू शकले नाहीत. आम्हाला नाका कामगारांना कोणी मायबाप नाही अश्या प्रकारची उत्तरे सुद्धा नाक्यावर ऐकायला मिळत होती. काही नाक्यावर तर तुम्ही नाक्यावर यायचे नाही! किव्हा तुम्हला उभे राहू देणार नाही! अशे अनेकदा बोलले गेले. पण आम्ही सातत्य कायम ठेवले रोज भेटणे लोकांना समजून घेणे भले लोकांनी उद्दट पणे बोलले तरी ते सहन करून लोकांसोबत जोडण्याचा प्रयत्न केला, गटबांधणी करण्यास सुरवात केली आणि काम पुढे चालूच ठेवले.
बांधकाम कामगार आणि कल्याणकारी बोर्ड
कामगारांना सोबत काम करत असताना एक लक्षात येते कि महाराष्ट्र सरकारनेच या कामगाराची विभागणी केली आहे असे लक्षात येते. कारण नाका कामगार हा कामगार नाही अशी सरकारी अधिकाऱ्याची भूमिका पाहायला मिळते. बांधकाम कल्याणकारी बोर्ड या बोर्ड मध्ये नोदणी करायची असेल तर ९० दिवस काम केल्याचे प्रमणपत्र लागते आणि हे प्रमाणपत्र कोणीही ठेकेदार देण्यास तयार नसतो. आणि नाका कामगारंचे एकाच ठेकेदाराकडे कायमस्वरूपी काम नसल्यामुळे त्यांना हे प्रमाणपत्र मिळवणे कठीण जात आहे. कारण ठेकेदार कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद देत नाही. आणि जोपर्यंत हे प्रमाणपत्र व भक्कळ पुरावे मिळत नाहीत तोपर्यंत कामगारांची नोंदणीच होत नाही.
पण दुसरी बाजू आशी आहे कि जे कामगार एकाच मालकाकडे सातत्याने काही वर्षे काम करत आहेत मोठं-मोठ्या टोलेजंग इमारती मध्ये अनेक वर्षे एकाच ठेकेदार कडे काम करत आहेत या कामगारांना यांचे ठेकेदार ९० दिवसाचे प्रमाणपत्र देत आहेत आणि ठेकेदार यांची नोंदणी करण्यास मदतही करत आहेत. आणि त्यामध्ये ते सक्रीय सुद्धा आहेत असे पाहायला मिळते. एवढेच नाही तर मा. कामगार आयुक्त आणि या मंडळा चे अधिकारी ठाणे, नवी मुंबई रायगड या शहरामध्ये मोठ- मोठ्या नामवंत कंपनी सोबत जोडून जेथे-जेथे मोठी बांधकाम साईट चालू आहे तेथे नोदणी कॅम्प सुद्धा लावतात आणि कामगारांची नोदणी करतात व त्यांना लाभही देतात पण यामध्ये बरेच कामगार महाराष्ट्रातील नसून बाहेरच्या राज्यातून आलेले असतात. तेथील काम संपल्यावर तेथुन निघून जातात मग त्या योजनाचा किवा नोंदणीचा लाभ त्यांना घेता येत नाही शिवाय पाठपुरावाहि करता येत नाही असाही अनुभव पाह्यला मिळतो. त्याच बरोबर महाराष्ट्र सरकार आणि या बोर्ड ने वेगवेगळा GR (परिपत्रक) काढला आहे. त्यातील एका GR (परिपत्रक) मध्ये असे म्हंटले आहे कि ज्या बांधकाम कामगार अथवा नाका कामगार यांना काम केल्याचे ९० दिवसाचे प्रमाणपत्र ठेकेदार देत नाही त्यांना स्थानिक पातळीवर वार्ड अधिकारी ग्रामसेवक प्रभाग अधिकारी हे आपापल्या विभागातील कामगारची पडताळणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देतील आणि मग त्याची नोदणी करण्यात येईल. पण मुळात तसे होत नाही पुढील कार्यवाही संबधित अधिकारी करत नाहीत.
आमची भूमिका व आम्ही केलेले काम
आमची भूमिका स्पष्ट होती व आहे कि बांधकाम कामगारांना (नाका कामगार) सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी प्रयत्न व मार्गदर्शन करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणने त्याचे होणाऱ्या शोषणा पासून मुक्त करणे . त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये म्हणून त्यासाठी त्यांना सक्षम करणे इतर लोकांचा या कामगाराकडे बघण्याचा दुष्टीकोन बदलावा त्यासाठी वेळोवेळी वेगवेगळ्या विषयावर कामगारांना मार्गदर्शन व जनजागृती करणे त्यामुळे त्यांना समाजामध्ये सन्मान पूर्वक आणि सुरक्षित वातावरणात जीवन जगता यावे.
त्यासाठी केलेली कामे या कामगारांना सोबत घेऊन त्याची वेगवेगळ्या ठिकाणी गट बांधणी करून जनजागृतीच्या माध्यमातून कामगारांना विश्वासात घेऊन बांधकाम कामगारांना वरील बोर्ड मध्ये नोंदणी करण्यास तयार केले आर्ज भरण्यास सुरवात केली कामगारांनी आपले आर्ज भरून देण्यास सुरवात केली. संघर्ष हा होऊ लागला कि ९० दिवसाचे प्रमाणपत्र कसे मिळवायचे. मग वरील परिपत्रक नुसार मुबई, ठाणे, नवी मुंबई रायगड विभागातील वार्ड अधिकारी याच्या कार्यालयात चकरा मारव्या लागल्या लागत आहेत. पण नवी मुंबई मधील काही वार्ड अधिकार्यांनी मोजक्याच लोकांना ९० दिवसाचे प्रमाण पत्र दिले आणि त्यामुळे १०० लोकांची नोदणी हि करता आली. त्यासाठी बऱ्याच अडचणी आल्या बहुतेक ठीकाणी वार्ड अधिकार्याने मदत करण्यास नकार दिला. काही ठराविक वार्ड अधिकार्यांनी सांगितले कि आम्ही प्रमाणपत्र देणार नाही किंवा आम्हाला असे कोणत्याही प्रकारचे वरून आदेश व परिपत्रक आलेले नाही. त्यामुळे पुनः-पुन्हा आमच्याकडे येऊ नका असे सांगण्यात आले. विशेषता मुंबई वार्ड अधिकारी आणि रायगड विभागातील अधिकारी यांनी म्हंटले आहे. पण येथेच न थांबता पुढे यांच्या वरिष्ठ अधिकारी, मुंबई पालिका अधिकारी कामगार आयुक्तालय व थेट मंत्रालय याच्याशी पत्रव्यवहार करून बैठका घडवून आणल्या. तसेच ज्या कार्यालय मध्ये परिपत्रक नाही आशा कार्यालयामध्ये स्वता परिपत्रक प्रत दिल्या आहेत व त्या समजाउन सांगितले. तेव्हापासून हे अधिकारी करतो देतो अश्या भूमिकेमध्ये आहेत. पुढे कामगाराना सोबत घेऊन पाठपुरावा सातत्याने चालूं आहे सोबत कामगार स्वता सबंधित कार्यालयमध्ये जाऊन संवाद करत आहेत. याची वाटचाल थोडी कठीण आहे पण प्रयत्न आणि आशा कायम आहे.
आता आधर मिळतोय लेबर हेल्पलाईन चा
नवी मुंबई मध्ये २०१२ पासून कामगारांसाठी चालु आसलेली युवा लेबर हेल्पलाईन कामगारांसाठी महत्वाची भूमिका पार पाडत आहे. आतापर्यंत या हेल्पलाईन च्या माध्यमातून ८० लाख रुपये रक्कम श्रम चोरी झालेली कामगारची त्यांना काढून देण्यास यशस्वी झालेली आहे. तसेच आतापर्यंत कामगाराच्या ९००० पेक्षा जास्त तक्रारी या हेल्पलाईन वर नोंद करण्यासाठी कामगारांनी संपर्क केले आहेत त्यातून ४०० तक्रारीचे निराकरण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र च्या वेगवेगळ्या विभातून कामगार या हेल्पलाईन फोन करून माहीत देत असतात. कामाच्या ठिकाणी काहीं आडचणी आल्यास त्वरित हेल्पलाईन वर संपर्क साधतात आणी तक्रार नोंद करतात. तसेच काही वेळेस कागदपत्र पुरावे व सरकारी योजना या विषयी माहितीसाठी सातत्याने फोन करत असतात. आपल्या हाक्काची लेबर हेल्पलाईन आहे असे समजून केव्हाही फोन करून मार्गदर्शन घेत असतात यातून त्यांना आधार मिळतोय असे त्यांना वाटते.
युवा संस्थेचे चे साथी दिपक कांबळे, जयसिंग रणदिवे, शांता खोत आणि इतर साथी कार्यरत आहोत आणि पुढेही असंगठित कामगारांच्या प्रश्नांवर कार्यरत राहू.
