भारतामध्ये अनेक कामगार असे आहेत जे दिव्यांगत्वासह आयुष्य जगत असले तरी त्यांना त्यांच्या हक्कांची माहिती नसते. रोजीरोटीच्या संघर्षात माहिती मागे पडते. ही कथा आहे अशाच एका असंघटित कामगाराची – ज्याने अनेक वर्षे दिव्यांगत्वासह काम केले, पण त्याला सामाजिक सुरक्षेचा हक्क आहे हे कधीच माहित नव्हते.
श्री. मनोज लारोकर हे लहानपणापासून हाताच्या बोटांच्या दिव्यांगत्वासह जीवन जगत आहेत. कुटुंबाचा आधार नसताना त्यांनी एकट्याने आयुष्य सांभाळले. हाताची पूर्ण ताकद नसतानाही त्यांनी मिळेल ते काम स्वीकारत ठिकठिकाणी मजुरी केली. रोज काम शोधत नाका ते नाका फिरणाऱ्या असंघटित कामगारांपैकी ते एक होते.
दिव्यांग प्रमाणपत्र, शासकीय योजना किंवा सवलती याबाबत त्यांना कोणतीही माहिती नव्हती. अनेक वर्षे अपंगत्वासह काम करूनही त्यांनी स्वतःला कधीही शासकीय लाभांसाठी पात्र व्यक्ती म्हणून पाहिले नव्हते.
प्रवासाची सुरुवात
हा प्रवास सुरू झाला तो नागपूरमधील महाल परिसरातील कामगार नाक्यावर झालेल्या एका फील्ड व्हिजिटदरम्यान. युवा टीम कामगारांशी संवाद साधत असताना मनोज यांच्या हाताकडे लक्ष गेले. विचारपूस केली असता त्यांनी सांगितले की लहानपणी झालेल्या अपघातामुळे त्यांच्या हाताची बोटे अपंग झाली असून त्यामुळे काम मिळण्यात अडचणी येतात.
फिल्ड व्हिजिट- महाल कामगार नाका कॉर्नर मीटिंग- लाभार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून प्रमाणपत्र प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करताना.
त्यांच्या परिस्थितीची जाणीव होताच युवाने हस्तक्षेप केला आणि त्यांना मेयो हॉस्पिटल येथे नेले. तेथून पुढील तपासणीसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे जाण्याचा सल्ला देण्यात आला. त्या दिवशी वेळेअभावी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही.
पुढील भेटीदरम्यान विशेष दिव्यांग तपासणी शिबिराची माहिती मिळाली. आवश्यक कागदपत्रे जमा करून अस्थिरोग तज्ज्ञांकडून तपासणी करण्यात आली. पुढील टप्प्यात मोबाईल OTP द्वारे व्हेरिफिकेशन आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.
प्रवासाची सुरुवात
मोबाईल वापरण्यातील अडचणी आणि कामानिमित्त होणारे स्थलांतर यामुळे OTP व्हेरिफिकेशन पूर्ण करण्यात अडथळे आले. नंतर हॉस्पिटलला दिलेल्या भेटीतही प्रक्रियेबाबत स्पष्टता मिळाली नाही.
या टप्प्यावर युवाने थेट हस्तक्षेप करत संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला आणि व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली. त्यानंतरही सातत्याने पाठपुरावा आवश्यक होता. कागदपत्रांमधील तांत्रिक कारणे आणि स्वाक्षरी प्रक्रियेतील विलंब यामुळे आणखी प्रतीक्षा करावी लागली.
सुमारे चार महिन्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतर अखेर मनोज यांना 44% दिव्यांगत्व नमूद असलेले प्रमाणपत्र प्राप्त झाले.
केवळ कागदपत्र नव्हे – आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट
44% दिव्यांगत्व अधिकृतरीत्या नोंद झाल्यामुळे मनोज शासनमान्य दिव्यांग व्यक्ती म्हणून पात्र ठरले. 40% पेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असल्यास विविध शासकीय योजना, प्रवास सवलती, आर्थिक सहाय्य आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेण्याची पात्रता मिळते.
प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर मनोज अत्यंत भावूक झाले. कुटुंबाचा आधार नसल्यामुळे भविष्यासंदर्भात त्यांना नेहमीच असुरक्षितता वाटत असे.
प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वी ते म्हणाले होते:
“माझ्या हातामुळे काम मिळण्यात अडचणी येतात, पण मला कधी माहितीच नव्हती की यासाठी काही योजना असतात.”
प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनी सांगितले:
“तुम्ही मला याची माहिती दिली आणि संपूर्ण प्रक्रिया करून मदत केली म्हणून मला हे शक्य झाले. आज पहिल्यांदाच वाटतंय की मला माझा हक्क मिळाला आहे. आता भविष्यासाठी थोडा आधार वाटतो.”
त्यांच्यासाठी हे केवळ एक प्रमाणपत्र नाही, तर सुरक्षिततेची भावना आणि सन्मानाने जगण्याची संधी आहे.
केवळ कागदपत्र नव्हे – आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट
या प्रमाणपत्रामुळे मनोज यांच्यासाठी अनेक दारे उघडली आहेत. त्यांना सार्वजनिक प्रवास सवलती, विविध शासकीय योजनांचा लाभ आणि आर्थिक सहाय्य मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. निराधार योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून त्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन युवामार्फत दिले जात आहे.
ज्या सामाजिक सुरक्षेची कल्पनाही त्यांनी कधी केली नव्हती, त्या सुरक्षेकडे जाणारा हा पहिला ठोस टप्पा ठरला.
माहितीतून हक्कांपर्यंत
ही केवळ एका प्रमाणपत्राची कथा नाही. ही माहितीच्या अभावातून हक्कांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया आहे.
योग्य माहिती, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि संस्थात्मक समन्वय यांच्या माध्यमातून एका असंघटित कामगाराला सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानाने जगण्याचा आधार मिळाला.
ही मदत दान म्हणून नव्हे, तर नागरिक म्हणून मिळणाऱ्या मूलभूत अधिकारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास आहे. अशा कामगारांपर्यंत माहिती आणि शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवणे ही सामाजिक सुरक्षेकडे नेणारी महत्त्वाची पायरी आहे.
— निलेश खडसे
युवा साथी, नागपूर
